नई दिल्ली. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद से कहा कि जब हम आप साथ आ गये हैं तो यह दिखना भी चाहिए. नीतीश कुमार ने कहा कि 50-60 या 70 करोड़ देने से उदेश्य पूरा नहीं होने वाला है. उन्होनें एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में 38 जिला और 101 अनुमंडल हैं, वहां के न्यायायिक स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्र सरकार को उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता देनी चाहिए.
पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में न्याय विभाग, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित ‘टेली लॉ: मेन स्ट्रीमिंग लिगल एड थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर’ कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय विधि मंत्री ने अदालतों के सुदृढकरण के लिए 50 करोड़ देने की बात कही.
केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में अधिनस्थ अदालतों को सुदृढ़ बनाने के लिए 2016-17 में 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं. संबंधित प्राधिकार द्वारा राशि का इस्तेमाल का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाने पर मैं इसे अगली बार बढ़ाकर 60—70 करोड़ रूपये कर दूंगा.
इसपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कुल 38 जिला और 101 अनुमंडल हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार में अधिनस्थ अदालतों को सुदृढ़ बनाने के लिए 50, 60 या 70 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी.
नीतीश कुमार ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय को सुदृढ करने के लिए 169 करोड़ रूपया दिया गया है, जिस पर काम चल रहा है. उन्होनें केन्द्र सरकार से राज्य में कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या बढ़ाने की मांग की है.
उन्होनें कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर खोलने से राज्य में टेली लॉ के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को जल्दी न्यायिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. विधि मंत्रालय के द्वारा राज्य में 500 सीएसी सेंटर खोले गए हैं.
