नई दिल्ली : अब देश के 19 राज्यों के नागरिक घर बैठे डिजिटली साइन और कानूनी रूप से वैध Land Records डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही 406 जिलों में बैंक Online Mortgage Verification कर पा रहे हैं, जिससे लोन और क्रेडिट अप्रूवल की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। यह जानकारी केंद्र सरकार ने साझा की है।
लगभग पूरी तरह डिजिटल हुआ Land Record System
ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत Department of Land Resources ने बताया कि देश में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के मुख्य घटकों में लगभग पूर्ण संतृप्ति (Near-total saturation) हासिल कर ली गई है। इससे भूमि प्रशासन “In-line” से “Online” सिस्टम में बदल गया है।
97.27% गांवों में Record of Rights (RoRs) का कंप्यूटरीकरण पूरा
97.14% क्षेत्रों में Cadastral Maps डिजिटाइज
84.89% गांवों में Textual RoRs और Spatial Maps आपस में लिंक
NAKSHA योजना से शहरी भूमि प्रबंधन में तेजी
शहरी भूमि से जुड़ी जटिलताओं को सुलझाने के लिए शुरू की गई NAKSHA (National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations) योजना में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
157 Urban Local Bodies (ULBs) में पायलट प्रोजेक्ट
116 ULBs में Aerial Survey पूरा (87% लक्ष्य)
5,915 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की High-Resolution Imaging
72 ULBs में Ground Truthing शुरू, जिनमें से 21 शहरों में 100% पूरा
NAKSHA लक्ष्यों पर राज्यों को ₹1,050 करोड़ की सहायता
Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) 2025-26 के तहत केंद्र सरकार ने 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ₹1,050 करोड़ की सहायता की सिफारिश की है। यह राशि उन राज्यों को दी गई जिन्होंने NAKSHA से जुड़े तय माइलस्टोन पूरे किए।
ULPIN: जमीन के लिए Aadhaar
सरकार ने Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) को “Aadhaar for Land” के रूप में स्थापित किया है।
यह 14 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है, जो Geo-coordinates पर आधारित होता है।
नवंबर 2025 तक 29 राज्यों/UTs में 36 करोड़ से ज्यादा Land Parcels को ULPIN आवंटित
NGDRS से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुआ आसान
National Generic Document Registration System (NGDRS) से प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता और Ease of Doing Business को बढ़ावा मिला है।
17 राज्यों/UTs में NGDRS लागू (पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश समेत)
88.6% Sub-Registrar Offices (SROs) Revenue Offices से जुड़े
Property Registration के तुरंत बाद Automatic Mutation की सुविधा
क्या बदलेगा आम नागरिक के लिए?
घर बैठे Digital Land Records Download
बैंक लोन और होम लोन में तेज अप्रूवल
जमीन से जुड़े विवादों में कमी
प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में पारदर्शिता और भरोसा
सरकार के अनुसार, भूमि रिकॉर्ड का यह डिजिटल परिवर्तन आने वाले समय में Real Estate, Banking और Governance तीनों क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाने वाला है।
