नई दिल्ली. नई दिल्ली में आयोजित राहत आयुक्त एवं आपदा प्रतिक्रिया बल सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने घोषणा की कि भारत सरकार अब प्रत्येक वर्ष एक National Inter-State Disaster Management Mock Drill आयोजित करेगी। इस पहल का उद्देश्य राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मज़बूत करना है।
अब आपदा के लिए proactive होगा भारत
गृह मंत्री शाह ने कहा, “पिछला दशक जहां आपदा प्रबंधन में सुधार का रहा, वहीं यह दशक भारत के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। हमने capacity, speed, efficiency और accuracy के स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है।” उन्होंने बताया कि सरकार अब पारंपरिक “relief-centric” दृष्टिकोण को छोड़, Proactive and Preventive Approach को अपनाने जा रही है।
Inter-State Coordination ज़रूरी
शाह ने कहा कि कई आपदाएं ऐसी होती हैं, जिनमें एक से अधिक राज्यों की भागीदारी अनिवार्य होती है। इसलिए inter-state mock drills से ground-level coordination बेहतर होगा। उन्होंने राज्यों से इसमें सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।
Disaster Tech और Startup Integration
शाह ने Startup India पहल को Disaster Relief Technology से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इनोवेटिव समाधान, जैसे real-time alert systems, drone surveillance, और AI-driven emergency responses, भविष्य की आपदा रणनीति का हिस्सा होंगे।
Zero Casualty का लक्ष्य
2023 में गुजरात तट पर आए Cyclone Biparjoy का उदाहरण देते हुए शाह ने कहा कि सरकार अब Zero Casualty Target पर काम कर रही है। “यहां तक कि एक जानवर की भी जान न जाए — यही अब हमारी दिशा है।”
हर जिले को बनानी होगी Disaster Management Strategy
गृह मंत्री ने सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के Relief Commissioners से आग्रह किया कि वे 90 दिनों के भीतर जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन रणनीति (District-Level Disaster Management Plan) तैयार करें। उन्होंने विशेष रूप से Lightning और Heatwave Management Plans पर ध्यान देने को कहा।
Heatwave Preparedness पर खास जोर
शाह ने कहा, “Real-time response framework ही गर्मी जैसी आपदाओं से बचाव में कारगर हो सकता है। जब heatwave शुरू हो, हमें पहले से तैयार रहना चाहिए।” इसके लिए Instant Alert Systems, Cooling Shelters, और Community Training जैसे उपायों पर ज़ोर दिया गया।
Budget और संस्थागत सशक्तिकरण भी होगा मज़बूत
उन्होंने बताया कि Disaster Management Budget में बढ़ोतरी की गई है, साथ ही Design-Based Institutional Strengthening और Structural Reforms भी लागू किए जा रहे हैं। शाह ने बताया कि अब disaster response efforts सिर्फ reactionary नहीं, बल्कि strategic और multidimensional बनाए जा रहे हैं।
