शिकायत को इधर-उधर करने की बजाय निपटाने में दिखाएं तेजी : संयुक्त सचिव

रांची. मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा मंगलवार को सूचना भवन में हुई. मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव रमाकांत सिंह ने विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 18 मामलों की समीक्षा की. इस दरम्यान संबंधित जिले व विभाग के नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गए. उन्होंने कहा कि विभाग व जिला के अधिकारी मामलों को सिर्फ इधर-उधर करने की बजाय उसके निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई करें.

जनशिकायतों के निष्पादन में किसी भी तरह की लापरवाही व शिथिलता नहीं बरती जाए. पेयजल संकट जैसे मामलों में सभी अधिकारी गंभीरता बरतें. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि नागरिकों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े. किसी भी कीमत पर पेयजलापूर्ति सुनिश्चित हो.

रांची के मोराबादी में ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के पुस्तकालय व प्रशासनिक भवन की मरम्मत को लेकर निकाले गए टेंडर को फर्जी आचरण प्रमाणपत्र के आधार पर जितेंद्र सिंह को देने व शिकायत के बावजूद 46 लाख का भुगतान करने के मामले में अब तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि दोषी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज़ करने का आदेश निर्गत किया जा चुका है. इस मामले में संयुक्त सचिव ने एक सप्ताह के अंदर दोषी पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया.

गिरिडीह के सरिया अनुमंडल में वर्ष 2008 से अधूरे पड़े अस्पताल भवन निर्माण के मामले में पूछे जाने पर गिरिडीह के सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने रिवाइज स्टिमेट मांगा गया, जिसे भेजा जा चुका है. फिर विभाग ने बताया  कि यह मामला भवन निर्माण निगम को अग्रसारित किया गया है, वहीं भवन निर्माण निगम ने कहा कि यह मामला ग्रामीण विकास विभाग के विशेष प्रमंडल के पास है. इस मामले में संयुक्त सचिव ने कहा कि बेवजह इस मामले को इधर उधर नहीं घुमाएं. आपस में समन्वय बनाते हुये भवन निर्माण का कार्य शुरू कराएं.

आदिम जनजाति सीधी नियुक्ति योजना के तहत दुमका के कालु देहरी को मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास की ओर से वर्ष 2016 में ही नियुक्ति पत्र दिया गया परंतु अब तक इन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है. इस मामले में दुमका के नोडल अधिकारी ने बताया कि आवंटन के अभाव में इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है. फिर स्कूली शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि इस महीने में आवंटन उपलब्ध करा दिया जाएगा. शिकायत पर संयुक्त सचिव ने अविलंब इस मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया.

रांची के लापुंग में 2013 सत्यदेव मिश्रा की हत्या के बाद उनके परिजनों को नौकरी व मुआवजा का भुगतान नहीं होने के मामले में गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि विभागीय स्तर से सारी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है. अब जिला व जल संसाधन विभाग की ओर से कार्रवाई की जानी है. संयुक्त सचिव ने 15 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया पूर्ण करते हुये समस्या के निष्पादन का निर्देश दिया. 2013 में सत्यदेव मिश्रा की हत्या कर दी गई थी.

बोकारो व दुमका से जुड़े झारखंड व जेपी आंदोलनकारी को पेंशन के मामले में संयुक्त सचिव ने विभाग से जवाब तलब किया तो बताया गया कि इस वर्ष से दोनों ही आंदोलनकारियों को पेंशन का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा. संयुक्त सचिव ने अविलंब पेंशन भुगतान आरंभ करने का निर्देश दिया.

चतरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय (हरहद) में सात साल से अधूरे पड़े भवन निर्माण के मद में बिना काम के 5 लाख 55 हजार की निकासी के मामले में चतरा के नोडल अधिकारी ने बताया कि भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा. इसपर संयुक्त सचिव ने अविलंब कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया अन्यथा दोषियों पर मुकदमा करते हुये रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया.

बोकारो के मानपुर व धनबाद के झरिया कोलयरी इलाके में गहराये पेयजल संकट को लेकर संयुक्त सचिव ने दोनों जिले के नोडल अधिकारी से जवाब तलब किया. नोडल अधिकारियों ने शीघ्र ही समस्या के निष्पादन की बात काही. इस पर उन्होंने अविलंब पेयजल संकट के समाधान का निर्देश दिया, साथ ही किसी भी क्षेत्र में जल संकट को गंभीरता से लेते हुये इसके त्वरित गति से निष्पादन का निर्देश दिया.

इसके अलावे खूंटी, पाकुड़, देवघर, रांची, गोड्डा जिला व राजस्व, निबंधन एवं भू-सुधार विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग व कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की गई.

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की विशेष समीक्षा.

इसके साथ ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में लंबित शिकायतों की विशेष समीक्षा की गई. विशेष समीक्षा में विभाग के अपर सचिव शैलेश कुमार चौरसिया मौजूद रहे.  उन्होंने विभाग की लंबित शिकायतों को लेकर सभी जिला के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन में तेजी लाएंं. विद्यालय व मध्याह्न भोजन से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का काम करें. इस दौरान उन्होंने खूंटी, चाईबासा, कोडरमा, साहेबगंज, चतरा व अन्य जिले के विभागीय अधिकारियों से विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुये लंबित पड़े शिकायतों को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये.

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