नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने Viksit Bharat–G RAM G Act, 2025 को लेकर फैलाए जा रहे कथित भ्रामक दावों पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को तथ्यहीन, भ्रामक और राजनीतिक प्रेरित बताते हुए कहा कि यह कानून ग्रामीण रोजगार की गारंटी को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे और मजबूत बनाता है।सरकार के अनुसार, इस अधिनियम के तहत हर ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 125 दिन का मजदूरी-आधारित रोजगार सुनिश्चित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ‘Right to Work’ छीने जाने का दावा पूरी तरह गलत है।
15 दिनों में रोजगार, नहीं तो Unemployment Allowance
सरकार ने कहा कि कानून में साफ प्रावधान है कि आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि तय समयसीमा में काम नहीं मिलता, तो Unemployment Allowance देना कानूनी रूप से जरूरी होगा। इससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होती हैं।
Wages और Payment System पर स्पष्टता
वेतन को लेकर उठाए गए सवालों पर सरकार ने कहा कि योजना के तहत काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को Notified Wage Rate के अनुसार भुगतान का अधिकार है। Wage Rates हर साल अधिसूचित (annually notified) किए जाएंगे। ये दरें MGNREGA rates से अधिक होंगी। भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों (fortnight) के भीतर किया जाना अनिवार्य है। सरकार का कहना है कि इससे मजदूरों को समय पर और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित होगा।
Agricultural Season को लेकर भ्रम दूर
कृषि मौसम में रोजगार सीमित होने के दावों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि 125 दिन की रोजगार गारंटी पूरी तरह बरकरार है। जरूरत और मांग के अनुसार कार्य उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनी रहेगी।
Centralisation और Contractors के आरोप खारिज
केंद्र सरकार ने योजना के centralisation को लेकर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। सरकार के मुताबिक:
Contractors पर पूर्ण प्रतिबंध है।
स्थानीय स्तर पर Gram Panchayat और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका बनी रहेगी।
Social Audit और Digital Monitoring से पारदर्शिता बढ़ेगी।
Funding Pattern स्पष्ट
वित्तीय बोझ को लेकर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। योजना के तहत:
सामान्य राज्यों के लिए 60:40 (केंद्र:राज्य)
विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 का Structured Cost-Sharing Pattern लागू होगा। सरकार ने कहा कि यह कोई मनमाना प्रावधान नहीं, बल्कि पहले से तय और संतुलित वित्तीय ढांचा है।
सरकार का निष्कर्ष
सरकार ने दोहराया कि Viksit Bharat–G RAM G Act, 2025 का उद्देश्य ग्रामीण भारत में employment security, higher wages, timely payment और accountability सुनिश्चित करना है। विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे दावे न सिर्फ भ्रामक हैं, बल्कि ग्रामीण कल्याण की भावना के खिलाफ भी हैं।
