2020-21 में देश की पंचायतों को मिले 60,559 करोड़ रुपये, हिमाचल को 429 जबकि झारखंड को मिले 1,689 करोड़ रुपये

2020-21 में देश की पंचायतों को मिले 60,559 करोड़ रुपये, हिमाचल को 429 जबकि झारखंड को मिले 1,689 करोड़ रुपये - Panchayat Times
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नई दिल्ली. देश के पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 में पंचायती राज संस्थानों को और मजबूत बनाने और विकास के लिए 690 करोड़ रुपये कि राशि जारी की थी. जिसमें से लगभग 547 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए दिये गये थे.

2020-21 में पंचायतों के लिए जारी हुए 60,559 करोड़ रुपये

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 60,559 करोड़ रुपये जारी किये गये थे. इस पैसे का उपयोग देश के ग्रामीण हिस्सों के विकास कार्यों के लिए किया गया.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2020-21 में 491.33 करोड़ की राशि

वहीं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2020-21 में 491.33 करोड़ की राशि जारी कि गई थी. इसके अलावा पचांयतों की प्रोत्साहनीकरण योजना के तहत 49.18 करोड़ रुपये कि राशि जारी कि गई थी.

हिमाचल को मिले 429 करोड़ रुपये

जबकि ग्रामीण भारत के विकास के लिए 2020-21 में 60,559 करोड़ रुपये जारी किये गये थे. इसमें से हिमाचल को 429 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो 2019-20 में मिले 488.29 करोड की तुलना में 59 करोड़ रुपये कम है.

झारखंड को 1,689 करोड़

झारखंड को 2019-20 में पंचायतों में काम करने के लिए 1632.59 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे जो 2020-21 में बढ़कर 1,689 करोड़ तक पहुंच गये.