नई दिल्ली. अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की रकम के कथित गबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 2 नवंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। अब मामले की सुनवाई संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई जानकारी पर ध्यान दिया। सरकार ने अदालत को बताया कि मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए निचली अदालत को कानून के मुताबिक आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
चढ़ावे की रकम के गबन का SIT ने किया खुलासा
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि SIT की जांच में मंदिर में चढ़ावे के रूप में मिली रकम की गिनती के दौरान कथित तौर पर गबन किए जाने की बात सामने आई है।
मेहता के मुताबिक, जांच में यह भी सामने आया कि कुछ आरोपियों ने कथित तौर पर गबन की गई रकम से संपत्तियां खरीदीं, जबकि कुछ अन्य ने पैसे बैंक खातों में जमा कराए। ये आरोप जांच में सामने आए तथ्यों पर आधारित हैं। मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी।
याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट की अदालत में कर सकेंगे सहयोग
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में जनहित का पहलू जुड़ा हुआ है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को कानून के तहत अनुमति मिलने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की कार्यवाही में सहयोग करने की छूट दी जाती है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत अपराध से प्रभावित व्यक्ति को अदालत की कार्यवाही में सहायता करने का अधिकार हो सकता है। हालांकि, यह छूट मामले के आरोपों पर अदालत की राय नहीं मानी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दोहराया कि उसने कथित चोरी या गबन के आरोपों के सही या गलत होने पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अब निचली अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर मामले की सुनवाई करेगी।
सितंबर में SIT ने आरोपपत्र दाखिल करने की दी थी जानकारी
इससे पहले 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच टीम ने अदालत को बताया था कि वह 25 सितंबर तक मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल कर देगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि SIT आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
राम जन्मभूमि विवाद पर नई याचिका को लेकर भी हुई चर्चा
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े पांच न्यायाधीशों की पीठ के पुराने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली एक नई याचिका पर भी आश्चर्य जताया। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि याचिका में पूर्व के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है।
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को सिविल कोर्ट का रुख करने और मुकदमा दायर करने का विकल्प बताया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब: शीर्ष अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे की रकम के कथित गबन के आरोपों पर फैसला नहीं सुनाया है और न ही आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने केवल CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा किया है। मामले की सुनवाई अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।
