नई दिल्ली. Modi 3.0 के तहत सुधारों की रफ्तार तेज करने के लिए प्रधानमंत्री Narendra Modi ने सभी मंत्रालयों से अब तक किए गए प्रमुख reforms का विस्तृत ब्योरा मांगा है। जून 2024 में तीसरी बार सरकार बनने के बाद से किन-किन नीतिगत बदलावों से आम नागरिकों के जीवन और Ease of Doing Business पर सकारात्मक असर पड़ा है, इसका आकलन किया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, इस सप्ताह होने वाली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को अपने-अपने मंत्रालयों की ओर से तीन बड़े सुधारों पर presentation देना होगा।
Cabinet Review: दो पन्नों में देनी होगी Reform Impact Report
24 फरवरी को हुई पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया था कि वे अपने मंत्रालय के प्रमुख सुधारों की सूची तैयार करें। इसके बाद कैबिनेट सचिवालय की ओर से एक तय format भी भेजा गया है, जिसमें:
तीन बड़े सुधार
उनके ठोस परिणाम
आम जनता और उद्योग जगत पर प्रभाव
का विवरण दो पन्नों में देना अनिवार्य किया गया है।
यह कदम policy review mechanism को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
अगली Cabinet Meeting में होगी Presentation
आगामी Cabinet Meeting में सभी मंत्रालयों को जून 2024 के बाद किए गए सुधारों की विस्तृत प्रस्तुति देनी होगी। कई मंत्रालयों में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है, जहां key reforms और उनके measurable outcomes पर चर्चा हो रही है।
सरकार का उद्देश्य है कि सुधार केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनके ground impact की स्पष्ट समीक्षा हो।
Metrology, Quality Control और Consumer Reforms पर फोकस
उपभोक्ता मामलों से जुड़े विभाग ने संकेत दिया है कि legal metrology और quality control reforms को प्रमुखता से रखा जाएगा। इन सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करना और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
इसी प्रकार, Ministry of Home Affairs नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मिली उपलब्धियों और पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को उजागर कर सकता है।
Defence, AI और Technology Push
Ministry of Defence आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत defence production policy, indigenization drive और नई तकनीकों को बढ़ावा देने वाले कदमों की जानकारी दे सकता है।
इसके अलावा AI (Artificial Intelligence) और Quantum Technology में निवेश और रिसर्च को भी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया जा सकता है।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा छोटे उल्लंघनों को decriminalize करने का फैसला भी Ease of Doing Business reform के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
Transport Reforms और Digital Toll System
Ministry of Road Transport and Highways ने सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली और FASTag के नए नियम लागू किए हैं। इससे यात्रा प्रक्रिया अधिक डिजिटल और पारदर्शी हुई है।
यह digital infrastructure reform न केवल ट्रैफिक जाम कम करने में मदद करेगा, बल्कि जवाबदेही और राजस्व पारदर्शिता भी बढ़ाएगा।
Accountability और Governance Model को मजबूती
सरकार का मानना है कि इस तरह की नियमित समीक्षा से good governance model को मजबूती मिलेगी। मंत्रियों से सीधे performance metrics के आधार पर रिपोर्ट मांगना जवाबदेही (accountability) बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है।
विश्लेषकों का कहना है कि यह पहल Modi 3.0 Reform Agenda को तेज गति देने और नीतियों के वास्तविक प्रभाव को परखने का अवसर देगी।
Modi 3.0 में सुधारों की गति को नई दिशा देने के लिए यह व्यापक समीक्षा प्रक्रिया शुरू की गई है। मंत्रियों की प्रस्तुति से यह स्पष्ट होगा कि जून 2024 के बाद कौन-से structural reforms और policy initiatives लागू हुए और उनका आम जनता तथा उद्योग जगत पर कितना प्रभाव पड़ा।
इसे सरकार की result-oriented governance strategy का हिस्सा माना जा रहा है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को केंद्र में रखती है।
