नई दिल्ली. अाज भी संसद के मानसून सत्र भी हंगामे से भरा रहा. लोकसभा के सत्र में कांग्रेस ने एक बार फिर से कृषि संकट का मुद्दा उठाया. जिसपर संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को उठाकर किसानो के प्रति झूठी हमदर्दी दिखा रही है. इसके अलावा कांग्रेस सदन में दार्जिलिंग में हिंसा का मुद्दा, परिवार नियोजन, प्राइवेट अस्पताल में फिजूलखर्ची सम्बंधित मामलों को उठाया गया.
वहीं, आज लोकसभा में ‘राईट टू एजुकेशन; की संसोधित बिल को पास कर दिया गया है. ‘राईट टू एजुकेशन’ बिल लागू होने के बाद देश भर में 8.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई. उस समय हुए नियुक्ति में हुए खामियों को दूर करने के लिए इस बिल में बदलाव किया गया. शिक्षकों की नियुक्ति के समय पर्याप्त मात्रा में अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाने के कारण इन लोगों की नियुक्ति की गई थी. संशोधन के बाद शिक्षकों को 2019 तक अपनी डिग्री को सुधारने का मौका मिलेगा अन्यथा उन्हें अपनी नौकरी गंवाना पड़ सकता है.
चुनाव आयोग के अधिकार बढ़ाने की मांग को सरकार ने किया ख़ारिज
दूसरी तरफ चुनाव आयोग के द्वारा पर्याप्त अधिकार की मांग को सरकार ने ख़ारिज कर दिया है. गौरतलब हो कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों पर कार्यवाई करने का अधिकार मांगा था.
