नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत: G RAM G योजना के तहत एक लाख इक्यावन हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन को मजबूती देना और समग्र ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना है।
एक वीडियो संदेश के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस नई योजना के तहत अब श्रमिकों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का कानूनी रूप से सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा, जो ग्रामीण गरीबों और मजदूर वर्ग के लिए एक बड़ा कदम है।
MGNREGA से आगे की योजना: मंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि MGNREGA के नाम पर देश को एक बार फिर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि G RAM G योजना, मनरेगा से आगे बढ़ते हुए एक अधिक प्रगतिशील और प्रभावी मॉडल पेश करती है।
उन्होंने कहा कि इस योजना में
रोजगार की उपलब्धता न होने पर बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधान को और मजबूत किया गया है
श्रमिकों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण दिया गया है
किन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस?
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, विकसित भारत: G RAM G योजना का फोकस केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में व्यापक पहल है।
योजना के तहत विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा
जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन
ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास
आजीविका आधारित गतिविधियां
आपदा रोकथाम और आपदा प्रबंधन उपाय
इन प्रयासों के जरिए विकसित, आत्मनिर्भर, गरीबी-मुक्त और रोजगार-उन्मुख गांवों का निर्माण किया जाएगा।
‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर बड़ा कदम
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने का सशक्त माध्यम है। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि स्थायी विकास और सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
उन्होंने विश्वास जताया कि G RAM G योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में निर्णायक भूमिका निभाएगी और देश के विकास में गांवों की भागीदारी को और मजबूत करेगी।
