नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक (Same Sex Marriage) विवाह से जुड़ी एक याचिका पर जारी सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि समलैंगिक जोड़ों के सामने आने वाली समस्याओं को लेकर एक कमेटी का गठन होगा. इस समिति का गठन मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि समिति याचिकाकर्ताओं से भी सुझाव लेगी. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अपना सुझाव दे सकते हैं ताकि समिति इस पर ध्यान दे सके.
क्या बोले याचिकाकर्ता के वकील
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि इस मामले के कुछ कानूनी पहलू भी हैं, सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर इसका हल नहीं निकला जा सकता है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विवाह का सिद्धांत कानूनी पहलू है, जो अदालत के क्षेत्राधिकार में है.