हिमाचल प्रदेश की सरकार जल्द ही राज्य में उज्ज्वला योजना की शुरुआत करने जा रही है. इसके लिए जल्द ही बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड का वेरिफिकेशन किया जायेगा. जिससे गरीब परिवार को मुफ्त में सरकार के द्वारा गैस कनेक्शन दिया जायेगा. राज्य में करीब साढ़े पांच लाख गरीब परिवार हैं. जिसमें अधिकतर लोगों के पास गैस का कनेक्शन है. साथ ही सरकार के द्वारा यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बिना गैस कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या सत्तर हजार के आस पास होगी.
क्या है उज्ज्वला योजना?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी जी कि सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएगी.
योजना के अंतर्गत भारत सरकार अगले 3 साल में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी. वर्तमान वित्तीय वर्ष (2016-17) में 1.5 करोड़ पीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.
उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है जो कि मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है. योजना के लागू करने का एक उद्देशय यह भी है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य कि भी सुरक्षा कि जा सकती है.
उज्ज्वला योजना का आवदेन ऐसे करे
उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है जो भी गरीबी रेखा से नीचे वाले इच्छुक उम्मीदवार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी एलपीजी वितरण केंद्र में जमा कराना है.उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र एलपीजी वितरण केंद्र से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है अथवा ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है.
दो पन्ने के आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, जन धन / बैंक खाता संख्या इत्यादि भरना आवश्यक है.
आवेदन पत्र के अंदर ही आवेदक यह चयन कर सकता ही कि उसे 14.2 किलो वाला गैस सिलिंडर चाहिए या फिर 5 किलो वाला.
ये दस्तावेज हैं जरुरी
पंचायत अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बीपीएल प्रमाणपत्र, बीपीएल राशन कार्ड, एक फोटो आईडी जैसे की आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र, राशन कार्ड, फ्लैट आवंटन / कब्ज़ा पत्र, आवास पंजीकरण दस्तावेज, एलआईसी पालिसी, बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट.
