नई दिल्ली. वृन्दावन, मथुरा- ऐतिहासिक श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय समिति का आदेश दिया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक कुमार शामिल होंगे।
दैनिक संचालन अब समिति की निगरानी में
SC ने कहा कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 पर कोई निर्णय नहीं देता, यह समिति मंदिर के दैनिक संचालन और प्रबंधन को देखेगी।
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर हाई कोर्ट की टिप्पणी
शुक्रवार को हुई सुनवाई में, SC ने HC द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की “असंयमित भाषा” (असंयमित भाषा) की आलोचना की और इस मामले में हाई कोर्ट की समानांतर कार्यवाही पर सवाल उठाए।
सरकार और मंदिर ट्रस्ट के बीच विवाद
विवाद की जड़ 500 करोड़ रुपये की मंदिर निधि है, जिसे कॉरिडोर (कॉरिडोर) के पुनर्विकास के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। मंदिर पक्ष ने इसका विरोध किया है, वहीं सरकार ने यूपी श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 को अपने हाथों में लेने की कोशिश की है।
SC की सिफारिश- मध्यस्थता और संयुक्त समिति
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि भगवान कृष्ण पहले मध्यस्थ थे, कृपया इस मामले में भी मध्यस्थता का प्रयास करें। खंडपीठ ने सुझाव दिया कि समिति में कलेक्टर, एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) और अन्य स्थानीय अधिकारियों को भी शामिल किया जाए, ताकि मंदिर के साथ-साथ क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।
रीति-रिवाजों और परंपराओं में कोई बदलाव नहीं
SC ने स्पष्ट किया कि मंदिर में होने वाले सभी अनुष्ठान, पूजा और उत्सव पहले की तरह जारी रहेंगे और समिति का काम सिर्फ प्रबंधन और प्रशासन देखेंगे।
