हिमाचल में लीज पर जमीन लेना होगा आसान

हिमाचल में लीज पर जमीन लेना होगा आसान

शिमला. हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीन को लीज पर लेने के लिए अब सिर्फ आवेदन करना होगा. आवेदन करने मात्र से सरकारी जमीन लीज पर मिल जाएगी, जिसकी औपचारिकताएं फिर बाद में पूरी होती रहेंगी. जमीन लेने का पूरा झंझट सरकार खत्म करने जा रही है, जिसका फैसला कैबिनेट ने ले लिया है. इस फैसले के बाद अब विधानसभा के दिसंबर महीने में होने वाले विंटर सेशन का इंतजार रहेगा, जिसमें सरकार लीज रूल में सरलीकरण करने के लिए संशोधित विधेयक लाएगी.

जानकारी के अनुसार राजस्व महकमा उन सभी विभागों से उनके प्रस्ताव मांगेगा, जिन्होंने लीज रूल सरलीकरण के लिए सुझाव दिए थे. सरकार की पहल पर ये सुझाव मांगे गए थे। अब फाइल पर उनसे अनुमति ली जाएगी. इसके साथ ही आम जनता से भी लीज रूल में बदलाव को लेकर आपत्तियां व सुझाव मांगे जाएंगे. राजस्व विभाग इस जल्दी में है कि दिसंबर में विधानसभा सत्र के दौरान संशोधित विधेयक लाकर उसे पारित किया जाए, जिसके बाद राज्यपाल से उसकी स्वीकृति होने से इस वित्त वर्ष में ही संशोधित लीज रूल लागू हो सकें.

हिमाचल में निवेशकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी. वर्तमान सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी कि लीज रूल में सरलीकरण होगा, लिहाजा इस दिशा में कैबिनेट ने फैसला लिया है. राज्य में निवेशकों को रिझाने के लिए इससे फायदा होगा. बिजली क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र में कंपनियों को आसानी से सरकारी जमीन मिल सकेगी. विभाग इस तरह की व्यवस्था करेगा कि आवेदन करने के साथ ही जमीन की लीज उस व्यक्ति या फिर कंपनी के नाम हो जाएगी. अभी तक किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन की लीज लेने को आवेदन करने के साथ ढेरों औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं. इन औपचारिकताओं में ही लोगों का समय निकल जाता है और निवेशक इसकी परेशानी के कारण यहां पर निवेश से हाथ खींच लेते हैं.

सूत्रों के अनुसार उद्योगपतियों द्वारा इस समस्या को सरकार के साथ उठाया गया था, जिसके बाद ही सरकार ने यहां निवेश को रिझाने के लिए लीज रूल्स में संशोधन की घोषणा की थी. जल्दी ही आम जनता से आपत्तियां व सुझाव लेने के लिए राजस्व विभाग राजपत्र में संशोधित नियमों को प्रकाशित करेगा, जिसमें लोगों को कुछ समय दिया जाएगा और इसके साथ ही विधानसभा में लीज रूल में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा.