ग्राम पंचायत को मिली बड़ी ताकत, गांव खुद तय करेंगे विकास का रोडमैप

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार नीति में ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025 पेश किया है। यह विधेयक MGNREGA की जगह एक नया वैधानिक ढांचा तैयार करता है, जो Viksit Bharat 2047 Vision के अनुरूप ग्रामीण रोजगार, आय सुरक्षा और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ता है।

MGNREGA से आगे क्यों बढ़ा भारत?
साल 2005 में लागू MGNREGA ने ग्रामीण भारत में रोजगार और आय स्थिरता का मजबूत आधार तैयार किया। लेकिन बीते दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं—

गरीबी दर में तेज गिरावट

डिजिटल पेमेंट और आधार आधारित सिस्टम का विस्तार

कृषि के साथ गैर-कृषि आजीविका के अवसर

इन बदलावों के चलते सरकार का मानना है कि demand-based employment model अब ग्रामीण जरूरतों के अनुरूप नहीं रहा।

Viksit Bharat G RAM G Bill 2025 की बड़ी बातें
125 दिन का रोजगार गारंटी

हर ग्रामीण परिवार को सालाना 125 days of wage employment की कानूनी गारंटी

खेती के पीक सीजन में 60 दिन का no-work window, ताकि किसानों को मजदूरों की कमी न हो

4 Priority Areas में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण

Water Security – जल संरक्षण, सिंचाई और groundwater recharge

Core Rural Infrastructure – सड़क, कनेक्टिविटी और बेसिक सुविधाएं

Livelihood Infrastructure – स्टोरेज, मार्केट, उत्पादन से जुड़े एसेट

Climate Resilience Works – बाढ़, सूखा और extreme weather से सुरक्षा

Viksit Gram Panchayat Plan से मजबूत Decentralisation
इस कानून के तहत योजना निर्माण Gram Panchayat level पर होगा।

स्थानीय जरूरतों के अनुसार Viksit Gram Panchayat Plans

सभी एसेट्स को जोड़ा जाएगा Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack से

PM Gati Shakti जैसे national platforms के साथ spatial integration

Demand-Based से Normative Funding की ओर बदलाव
नई व्यवस्था में रोजगार योजना को Centrally Sponsored Scheme बनाया गया है।

60:40 (Centre-State) funding ratio

North Eastern और Himalayan राज्यों के लिए 90:10

UTs को 100% Central funding

Normative allocation से बजट अनुमान पहले से तय होंगे, जिससे

बेहतर planning

ज्यादा accountability

मजबूत Centre-State partnership सुनिश्चित होगी

कितना होगा खर्च?

कुल अनुमानित खर्च: ₹1,51,282 करोड़ प्रति वर्ष

केंद्र का हिस्सा: ₹95,692.31 करोड़
सरकार का कहना है कि यह राज्यों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा, बल्कि fiscal discipline को मजबूत करेगा।

Farmers और Labourers – दोनों को फायदा
किसानों के लिए

खेती के मौसम में मजदूरों की उपलब्धता

सिंचाई, सड़क और स्टोरेज जैसी सुविधाओं से productivity में बढ़ोतरी

मजदूरों के लिए

125 दिन की guaranteed earning

समय पर digital wage payment

काम न मिलने पर unemployment allowance (15 दिन बाद लागू)

Monitoring, Transparency और Social Audit पर सख्ती

AI, biometric authentication और GPS-based monitoring

Real-time MIS dashboards

हर 6 महीने में अनिवार्य Social Audit

गड़बड़ी पर केंद्र सरकार को जांच और फंड रोकने का अधिकार

Viksit Bharat G RAM G Bill 2025 सिर्फ रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक structural reform है।
MGNREGA की उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए यह नया कानून रोजगार को productive assets, climate resilience और long-term development से जोड़ता है।
सरकार के अनुसार, यह बिल Rural Employment 2.0 की नींव रखता है और भारत को Viksit Bharat 2047 के लक्ष्य के करीब ले जाएगा।