नई दिल्ली. महंगाई (Inflation) के इस दौर में रिटायर्ड कर्मचारियों (Retired Employees) की सबसे बड़ी चिंता उनकी पेंशन को लेकर बनी रहती है। नौकरी के बाद पेंशनर्स चाहते हैं कि उन्हें इतनी राशि मिले जिससे वे अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे कर सकें और किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहना पड़े। इसी बीच Union Budget 2026 से पहले पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार लंबे समय से चली आ रही Minimum Pension Hike की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) से जुड़े पेंशनर्स के लिए बजट में या उसके तुरंत बाद कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।
11 साल से नहीं बढ़ी मिनिमम पेंशन
वर्तमान में EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों को ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 11 वर्षों से इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के समय में ₹1,000 की पेंशन पूरी तरह से नाकाफी है और इससे सम्मानजनक जीवन (Dignified Life) जीना मुश्किल हो गया है।
कर्मचारी संगठनों की मांग
6 जनवरी को भारतीय मजदूर संघ (Bharatiya Mazdoor Sangh – BMS) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग जोरदार तरीके से रखी।
इसके अलावा अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी मांग की है कि Minimum Pension को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह किया जाए, ताकि पेंशनर्स बढ़ती महंगाई का सामना कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित
न्यूनतम पेंशन से जुड़ा मामला इस समय Supreme Court में विचाराधीन है। ऐसे में सरकार इस पर कोई ठोस और कानूनी रूप से मजबूत फैसला लेने की तैयारी में है। विशेषज्ञों का मानना है कि Union Budget 2026 पेंशनर्स के लिए एक Turning Point साबित हो सकता है।
EPFO की नई पहल
पेंशनर्स को राहत देने के लिए EPFO अपनी सेवाओं को और आसान बनाने पर भी काम कर रहा है। संस्था जल्द ही ‘Facilitation Assistants’ तैनात करने की योजना बना रही है।
ये असिस्टेंट पेंशन, PF Claim, Account Linking और अन्य प्रक्रियाओं में सदस्यों की मदद करेंगे। तय शुल्क (Fixed Fee) के बदले मिलने वाली इस सुविधा से बुजुर्ग पेंशनर्स को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
अगर Union Budget 2026 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का ऐलान होता है, तो यह फैसला देश के लाखों EPFO पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। सभी की नजरें अब बजट पर टिकी हैं।
