नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई इस केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है।
अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिल चुका है और 20 किस्तों के जरिए कुल 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
PM-KISAN: किसानों को सीधा आर्थिक सहारा
इस योजना ने किसानों को खेत के इनपुट खरीदने, शिक्षा, स्वास्थ्य और शादी जैसी जरूरी जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद दी है। इंटरनेशनल फूड एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2019 की एक स्टडी ने भी बताया कि PM-KISAN का ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि निवेश और क्रेडिट उपलब्धता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
Digital Push: किसानों के लिए आसान और तेज़ सेवाएं
सरकार लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर PM-KISAN के लाभार्थियों तक सुगम और पारदर्शी सेवा पहुंचा रही है।
Aadhaar आधारित e-KYC
किसान अब घर बैठे कई तरीकों से e-KYC पूरी कर सकते हैं:
OTP वेरिफिकेशन
बायोमेट्रिक स्कैनिंग
फेशियल रिकग्निशन
PM-KISAN Mobile App और Portal
अपडेटेड ऐप और पोर्टल के जरिए किसान:
अपनी पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं
सेल्फ-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
दूसरे किसानों की e-KYC में मदद कर सकते हैं
Doorstep Banking और AI Chatbot की सुविधा
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) किसानों को घर बैठे आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें पीएम-किसान की किस्त आसानी से मिल सके।
Kisan-eMitra AI Chatbot
यह बहुभाषी, AI-पावर्ड चैटबॉट 11 प्रमुख भारतीय भाषाओं में 24×7:
समस्याओं का समाधान
योजना संबंधित जानकारी
स्टेटस अपडेट
प्रदान करता है, जिससे भाषा और तकनीक की बाधाएं कम हो रही हैं।
सैचुरेशन कैंपेन और नई Farmer Registry
विशेष गांव-स्तरीय अभियान चलाकर और पात्र जमीन मालिक किसानों की पहचान कर उन्हें योजना में शामिल किया जा रहा है। साथ ही नई Farmer Registry किसानों को अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने में मदद करेगी।
PM-KISAN: दुनिया की सबसे बड़ी Direct Benefit Transfer योजनाओं में शामिल
टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता के मेल से PM-KISAN न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद कर रही है, बल्कि भारत की कृषि व्यवस्था को भी मजबूत बना रही है।
सरकार की यह प्रतिबद्धता दिखाती है कि किसानों की समृद्धि और कृषि विकास उसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।