नई दिल्ली: दिल्ली सरकार जल्द ही अपने विभागों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) के लिए अलग-अलग eOffice प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करेगी। यह कदम डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने और कागज़ रहित संचालन को सक्षम बनाने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।
eOffice, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा विकसित एक डिजिटल वर्कप्लेस समाधान है, जो सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल प्रबंधन के माध्यम से कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद करता है।
दिल्ली सरकार के विभाग फिलहाल उपयोग कर रहे हैं एक ही eOffice इंस्टेंस
वर्तमान में, सभी दिल्ली सरकार विभाग एक ही eOffice इंस्टेंस का उपयोग कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सिस्टम प्रदर्शन, स्केलेबिलिटी और डेटा सुरक्षा में सुधार के लिए इसे तीन स्वतंत्र और समर्पित इंस्टेंस में विभाजित किया जाएगा।
eOffice इंस्टेंस क्या है?
eOffice इंस्टेंस एक समर्पित और चल रही सॉफ्टवेयर प्रति है, जो किसी विशेष विभाग या संगठन के लिए तैयार की जाती है। यह उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित वातावरण में eFile और eLeave जैसे मॉड्यूल तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे दस्तावेज़, रसीदें और इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल वर्कफ़्लो प्रबंधित किए जा सकते हैं।
नए eOffice इंस्टेंस का संचालन
सूचना और प्रौद्योगिकी (IT) विभाग इस महीने दो नए eOffice इंस्टेंस लॉन्च करेगा: विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों के लिए अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी प्रक्रिया में मौजूदा eOffice को तीन अलग सिस्टम में विभाजित करना और सभी मौजूदा डेटा को नए प्लेटफ़ॉर्म पर माइग्रेट करना शामिल है।
संक्रमण का उद्देश्य: सिस्टम जाम को कम करना
अधिकारियों ने कहा कि यह संक्रमण सिस्टम जाम को कम करने और उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्षित और स्थिर डिजिटल वातावरण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। विभाजन के बाद तीन अलग पोर्टल केवल निर्दिष्ट विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकायों के लिए काम करेंगे।
सेवा में अस्थायी अवकाश
IT विभाग द्वारा यह विभाजन कार्य होने के कारण eOffice सेवाएं अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी। सभी विभागों, PSUs और शैक्षणिक संस्थानों को 10 अप्रैल शाम 6 बजे तक अपने सभी आवश्यक फ़ाइल कार्य और पत्राचार पूरा करने की सलाह दी गई है। सरकारी विभागों का eOffice पोर्टल 13 अप्रैल से फिर से चालू होगा। PSU/स्थानीय निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के प्लेटफ़ॉर्म क्रमशः 15 और 17 अप्रैल से लाइव होंगे।
