किसानों के लिए जारी फंड समय पर खर्च करें राज्य : शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने राज्यों को किसानों के कल्याण के लिए आवंटित धनराशि का 100 प्रतिशत उपयोग अगले महीने की 31 तारीख तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी फंड का समय पर और प्रभावी इस्तेमाल जरूरी है ताकि योजनाओं का लाभ सीधे गांव और खेत स्तर तक पहुंच सके।

कई राज्यों के साथ हुई समीक्षा बैठक

नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल बैठक में असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित कई राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) और Krishi Unnati Scheme की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और किसानों तक लाभ पहुंचाने में किसी प्रकार की देरी न होने देने को कहा।

MSP के तहत किसानों को मिलेगा मजबूत समर्थन

Shivraj Singh Chouhan ने कहा कि Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) के तहत केंद्र सरकार किसानों को मजबूत मूल्य समर्थन दे रही है। रबी सीजन 2026 के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में चना, सरसों और मसूर की बड़े पैमाने पर खरीद को Price Support Scheme (PSS) के तहत मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का Minimum Support Price (MSP) सुनिश्चित करना है ताकि उन्हें बाजार में उचित मूल्य मिल सके।

दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर सरकार का फोकस

केंद्रीय मंत्री ने Self-Reliance in Pulses Mission के तहत बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वर्ष 2030-31 तक पूर्व-पंजीकृत किसानों द्वारा उपलब्ध कराई गई अरहर, उड़द और मसूर की पूरी मात्रा की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज के लिए सुनिश्चित बाजार और बेहतर कीमत मिलेगी। साथ ही देश दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

कृषि क्षेत्र को मजबूत और समृद्ध बनाने की तैयारी

बैठक के दौरान Shivraj Singh Chouhan ने कहा कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से ही मजबूत, लचीला और समृद्ध कृषि क्षेत्र का निर्माण संभव है। उन्होंने कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

Agriculture Welfare Funds और Rural Economy को मिलेगा बल

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्यों द्वारा Agriculture Welfare Funds का समय पर उपयोग किया जाता है तो इससे Rural Economy को मजबूती मिलेगी। साथ ही MSP Procurement, Pulse Mission और Farmer Welfare Schemes के जरिए किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।