नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दो से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले कानूनों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं। अदालत का कहना है कि भारत में घटती प्रजनन दर (Fertility Rate) को देखते हुए ऐसे कानूनों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इन कानूनों के पीछे बढ़ती आबादी का जो डर था, वह बदलते जनसांख्यिकीय हालात के कारण अब पहले जैसा नहीं रह गया है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने 2003 के जावेद बनाम हरियाणा मामले में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार के लिए मामला बड़ी पीठ को भेज दिया है। उस फैसले में तीन जजों की पीठ ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उस प्रावधान को संवैधानिक रूप से वैध माना था, जिसके तहत दो से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया गया था।
भारत की प्रजनन दर 3 से घटकर 1.9 हुई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2003 में जब जावेद मामले में फैसला आया था, तब भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) करीब 3 थी। अब यह घटकर 1.9 रह गई है। अदालत के मुताबिक, 2.1 की प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Rate) माना जाता है। इसका अर्थ है कि इस स्तर पर एक पीढ़ी अपनी संख्या को अगली पीढ़ी में बनाए रख सकती है।
पीठ ने कहा कि भारत की प्रजनन दर इस स्तर से नीचे जा चुकी है। इसका असर आने वाले समय में देश की जनसंख्या संरचना पर पड़ सकता है। इससे बुजुर्गों की आबादी बढ़ने और कामकाजी उम्र के लोगों की हिस्सेदारी घटने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
‘दो से ज्यादा बच्चे होने पर सजा देने वाले कानूनों की प्रासंगिकता खत्म’
फैसला सुनाते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि अदालत की मजबूत राय है कि दो से अधिक बच्चे होने पर दंडित करने वाले कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का आधार बढ़ती आबादी का डर था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में जनसांख्यिकीय बदलावों ने इस तर्क को कमजोर कर दिया है।
पीठ ने कहा कि अगर इन बदलावों को ध्यान में नहीं रखा गया तो देश को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से अदालत ने मामले की सुनवाई बड़ी पीठ को सौंपने का फैसला किया है।
चीन का उदाहरण देते हुए क्या कहा कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के जावेद फैसले में चीन का उदाहरण दिए जाने का भी जिक्र किया। उस समय चीन की सख्त जनसंख्या नियंत्रण नीति को सफल उदाहरण के तौर पर पेश किया गया था। हालांकि, चीन ने 2015 में अपनी एक बच्चे की नीति समाप्त कर दी और बाद में अधिक बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए।
अदालत ने कहा कि चीन में नीतियों में ढील देने के बावजूद अपेक्षित जनसांख्यिकीय बदलाव नहीं हो पाए। वहां तीन बच्चे पैदा करने के लिए भी प्रोत्साहन दिए जाने लगे। पीठ ने इस उदाहरण के जरिए घटती प्रजनन दर के बदलते प्रभावों पर ध्यान दिलाया।
महिला सरपंच की अयोग्यता भी रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के काकोडा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव की अयोग्यता को भी रद्द कर दिया। उन्हें तीसरे बच्चे के जन्म के बाद महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(j-1) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।
इस कानून में 13 सितंबर 2000 से दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों पर पंचायत चुनाव लड़ने की रोक लागू की गई थी। अदालत ने मंगला भीमराव को मिली अयोग्यता को निरस्त कर दिया।
कोर्ट ने प्रजनन की स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों पर भी जताई चिंता
पीठ ने जावेद मामले में दिए गए तर्कों पर भी चिंता जताई। अदालत के अनुसार, ऐसे कानूनों के कारण नागरिकों का एक पूरा वर्ग स्थानीय निकायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित हो सकता है, जबकि बच्चों की संख्या का किसी व्यक्ति की सार्वजनिक पद संभालने की क्षमता से सीधा संबंध नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह के नियम व्यक्ति को बच्चे पैदा करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बीच कठिन चुनाव करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले प्रजनन संबंधी स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन भी हो सकता है।
