नई दिल्ली. चुनाव आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct-MCC) के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लगने वाली पाबंदियां अब सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की ओर से अलग-अलग जिम्मेदारियों में नियुक्त अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होंगी। आयोग ने इस संबंध में पांच राज्यों के अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को पत्र लिखा है। इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि सरकार की ओर से किसी भी भूमिका में नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। उन्हें चुनाव प्रचार या किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी।
चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करने पर भी रोक
चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, ऐसे व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र या जिले के किसी भी चुनाव अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे, जहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा वे संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित नहीं कर सकेंगे।
सरकारी संस्थानों और निगमों पर भी लागू होंगे नियम
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उन सभी संगठनों, निगमों और आयोगों पर लागू होंगे, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक रूप से वित्तीय सहायता मिलती है। इन संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को भी संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
चुनाव आयोग ने कहा कि राज्यों में लागू संबंधित सेवा आचरण नियम (Conduct Rules) पहले से ही सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेने से रोकते हैं। आयोग के निर्देशों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी तंत्र की निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना है।
