आयुष्मान भारत योजना ने बनाया रिकॉर्ड, मुफ्त इलाज और डिजिटल हेल्थ सिस्टम को मिली नई रफ्तार

नई दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत देशभर में अब तक 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे बड़ीस्वास्थ्य आश्वासन योजना बताते हुए कहा कि इस योजना ने लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बिना आर्थिक बोझ के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में हुई योजनाओं की समीक्षा

नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय National Review Meeting के दौरान Ayushman Bharat PM-JAY और Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और दोनों योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की।

94 करोड़ से अधिक ABHA नंबर हुए जारी

प्रतापराव जाधव ने बताया कि Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) ने देश में भविष्य की जरूरतों के अनुरूप डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत नींव रखी है। अब तक 94 करोड़ से अधिक ABHA (Ayushman Bharat Health Account) नंबर बनाए जा चुके हैं, जबकि 100 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड इस प्रणाली से जोड़े जा चुके हैं। इससे मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित और डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने में बड़ी सफलता मिली है।

ABDM 2.0 से स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और आसान

स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि ABDM 2.0 का उद्देश्य केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना नहीं, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है। इसके जरिए मरीज देश के किसी भी राज्य में अपने Health Records आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, नजदीकी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी हासिल कर पाएंगे और AB PM-JAY के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से उपचार की प्रक्रिया और अधिक सरल होगी। उन्होंने इसे Digital India अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

राज्यों से बेहतर समन्वय की अपील

प्रतापराव जाधव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे Ayushman Bharat और ABDM के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय को और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज के गरीब, कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, इसलिए सभी स्तरों पर इन्हें प्राथमिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए।