नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी 2026) को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका लगातार नौवां बजट रहा। बजट भाषण में उन्होंने ऐलान किया कि नया आयकर अधिनियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर को बड़ा बढ़ावा
वित्त मंत्री ने भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए राज्यों के सहयोग से देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने की घोषणा की।
इसके साथ ही:
हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव
वेटरनरी कॉलेज, अस्पताल और डायग्नोस्टिक लैब के लिए लोन-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी
आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब का उन्नयन
गुजरात के जामनगर में स्थित WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को मजबूत करने की योजना
शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस
1500 स्कूलों और 500 कॉलेजों में ABGC (एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब्स
औद्योगिक लॉजिस्टिक्स सेंटर्स के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप
AI और उभरती तकनीकों के रोजगार पर असर का अध्ययन करने के लिए हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी
पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर
20,000 करोड़ रुपये की कार्बन कैप्चर योजना (स्टील, सीमेंट जैसे सेक्टर्स के लिए)
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में इको-फ्रेंडली ट्रेल्स
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव
वाराणसी और पटना में इनलैंड वॉटरवे शिप रिपेयर इकोसिस्टम
MSME, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग
10,000 करोड़ रुपये का SME फंड
सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 4,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि
मेगा टेक्सटाइल पार्क, तकनीकी वस्त्रों पर फोकस
कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई योजना
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये
बैंकिंग और वित्तीय सुधार
‘बैंकिंग फॉर विकसित भारत’ पर हाई लेवल कमेटी
म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये तक की इंसेंटिव स्कीम
TReDS प्लेटफॉर्म को सभी CPSEs के लिए अनिवार्य करने का प्रस्ताव
महिला और ग्रामीण सशक्तिकरण
‘She MARTS’: महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित कम्युनिटी रिटेल आउटलेट
खादी और हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल
प्रधानमंत्री मोदी का संदेश
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसके लाभ आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी मंत्रियों की है।