नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में मामलों के आवंटन और न्यायिक अनुशासन को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जजों से विचार-विमर्श के बाद जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ से कम से कम दो मामले वापस ले लिए हैं। इन मामलों में व्यक्तिगत विवादों को व्यापक जनहित याचिका (PIL) का रूप देकर देशव्यापी मुद्दों पर सुनवाई शुरू कर दी गई थी।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला इस बात को स्पष्ट करने के लिए लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक पीठ को मुख्य न्यायाधीश की ओर से तय किए गए रोस्टर के दायरे में रहकर ही मामलों की सुनवाई करनी चाहिए।
चार वरिष्ठ जजों से चर्चा के बाद लिया गया फैसला
मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, CJI सूर्यकांत ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीएस नरसिम्हा से सलाह के बाद दोनों मामलों को दूसरी पीठों को सौंपने का निर्णय लिया। बताया गया है कि जस्टिस अमानुल्लाह के निर्धारित रोस्टर में जनहित याचिकाओं (PILs) की सुनवाई शामिल नहीं है।
यह कदम पिछले महीने हुई सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठक के करीब चार सप्ताह बाद आया है। इस बैठक में CJI ने स्पष्ट किया था कि सभी जजों को उन्हें सौंपे गए रोस्टर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। उनका जोर था कि मामलों का व्यवस्थित आवंटन न्यायिक अनुशासन बनाए रखने और न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा कायम रखने के लिए जरूरी है।
निजी विश्वविद्यालयों के नियमन से जुड़ा मामला दूसरी पीठ को सौंपा
पहला मामला आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा से जुड़ा है। शुरुआत में यह एक छात्रा की शिकायत थी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि कानूनी रूप से अपना नाम बदलने के बाद उसे विश्वविद्यालय में कथित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उसका एक शैक्षणिक वर्ष भी बर्बाद हो गया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने इस व्यक्तिगत विवाद का दायरा बढ़ाकर देशभर के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, फंडिंग और नियमन की व्यवस्था की जांच तक पहुंचा दिया। इस संबंध में केंद्र सरकार, राज्यों और नियामक संस्थाओं से जवाब मांगे गए थे।
इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ कर रही थी। अब इसे जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ को सौंप दिया गया है। इस पीठ में जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी शामिल हैं। मामले पर अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित है।
अवैध निर्माण और रिहायशी संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी सुनवाई
दूसरा मामला लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य है। इसकी शुरुआत चेन्नई के एक व्यक्तिगत विवाद से हुई थी। मामला एक ऐसी इमारत के निर्माण से संबंधित था, जिसे कथित तौर पर स्वीकृत नक्शे के बिना डेढ़ मंजिल तक बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को इस मामले पर संज्ञान लिया था।
बाद में जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन की पीठ ने इसका दायरा बढ़ाकर देशभर में अवैध निर्माण और रिहायशी संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे मुद्दों तक कर दिया। अदालत ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत बड़े शहरों के राज्यों और नगर निकायों से जवाब मांगा था।
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था, जबकि अधिवक्ता गोविंद जी उनकी सहायता कर रहे थे। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने 23 नवंबर को होने की संभावना है।
रोस्टर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करने पर जोर
मामले से जुड़े एक व्यक्ति के मुताबिक, जस्टिस अमानुल्लाह के रोस्टर में PIL की सुनवाई शामिल नहीं है। ऐसे में यदि उनकी पीठ को लगता था कि किसी मामले को जनहित याचिका के तौर पर सुना जाना चाहिए, तो उसे उचित आदेश के लिए कोर्ट रजिस्ट्री के माध्यम से CJI के पास भेजा जाना चाहिए था।
हिंदुस्तान टाइम्स ने इस घटनाक्रम पर जस्टिस अमानुल्लाह से प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया था, लेकिन खबर प्रकाशित होने तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला था।
CJI को है बेंच बनाने और केस आवंटित करने का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट की कई अहम फैसलों में यह सिद्धांत स्पष्ट किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश ही अदालत के मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं। यानी पीठों का गठन करने और न्यायिक कामकाज आवंटित करने का अधिकार CJI के पास होता है।
वर्ष 2017 में कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स मामले में पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि बेंच बनाने और मामलों का आवंटन करने का विशेषाधिकार CJI के पास है। किसी दो या तीन जजों की पीठ को खुद किसी मामले को अपने पास लेने या यह तय करने का अधिकार नहीं है कि उसकी सुनवाई कौन-सी पीठ करेगी।
इसी तरह स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम प्रकाश चंद (1997) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश ही पीठों का गठन और न्यायिक कार्यों का आवंटन कर सकते हैं। अन्य जज केवल उन्हें सौंपे गए मामलों की सुनवाई कर सकते हैं।
जसबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006) मामले में भी अदालत ने कहा था कि यदि किसी जज को लगता है कि कोई मामला किसी दूसरी पीठ के सामने जाना चाहिए, तो उन्हें मुख्य न्यायाधीश से उचित आदेश लेने चाहिए। वहीं, किशोर समरीते बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं की जांच-पड़ताल पर जोर देते हुए कहा था कि अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमा वास्तव में जनहित में हो और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग न किया जा रहा हो।
इन फैसलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में यह संस्थागत सिद्धांत स्थापित है कि कोई भी पीठ अपने निर्धारित रोस्टर से बाहर जाकर मामलों की सुनवाई नहीं कर सकती।

