बिलासपुर. अडानी कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहा सीमेंट ढुलाई मालभाड़ा विवाद थम ही नहीं रहा. अब एक बार फिर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सोमवार को शिमला सचिवालय में दोपहर 3:00 बजे दाड़लाघाट और बरमाणा के ट्रक ऑपरेटरों के साथ वार्ता करेंगे. दाड़लाघाट के ऑपरेटरों ने निर्णय लिया है कि अब सीएम के समक्ष सिर्फ 13.42 रुपये मालभाड़े की मांग के अतिरिक्त कोई बात नहीं करेंगे.
वहीं, बरमाणा के ट्रक ऑपरेटर 12.04 रुपये मालभाड़े की बात रखेंगे. हालांकि इससे पहले दोनों ट्रक ऑपरेटर यूनियनों ने अंतिम बार अदाणी कंपनी से 10.20 रुपये मालभाड़े की मांग की थी, लेकिन कंपनी 9.01 रुपये पर अड़ी रही. सरकार भी इस पर कोई सहमति नहीं बनवा पाई थी. वहीं, बरमाणा और दाड़लाघाट के ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि अल्ट्राटेक कंपनी मालभाड़ा बढ़ाकर 10.73 रुपये कर सकती है तो अडानी कंपनी क्यों नहीं ऐसा कर रही.
मुख्यमंत्री सुक्खू 13 फरवरी को करेंगे ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक
बीडीटीएस के महासचिव प्रदीप ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वार्ता के लिए 13 फरवरी को बुलाया है. बैठक में दाड़लाघाट के ट्रक ऑपरेटर, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी और अर्की के विधायक संजय अवस्थी भी शामिल होंगे.
बीडीटीएस प्रधान राकेश ठाकुर ने कहा कि शुक्ला कमेटी के आधारित फार्मूले पर मालभाड़ा 12.04 रुपये बनता है. उन्होंने सरकार की ओर से अधिकृत एजेंसी हिमकॉन को फाइल सौंप दी है. उधर, बैठक से एक दिन पहले रविवार को दाड़लाघाट में ट्रक ऑपरेटरों की कोर कमेटी की बैठक हुई. इसमें निर्णय लिया कि सीएम के साथ बैठक के लिए दाड़लाघाट की सभी ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभाओं से दो-दो सदस्य जाएंगे.
वहीं, दूसरी ओर एसडीटीओ के पूर्व प्रधान बालक राम के नेतृत्व में 10 लोगों की एक टीम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी. हालांकि अभी प्रधानमंत्री से मिलने का समय ऑपरेटरों को नहीं मिला है. उधर, रविवार को बरमाणा में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में बीडीटीएस के वार्ड नंबर दो के सदस्य बैठे, जिसमें महिला सदस्य भी शामिल रहीं. धरने में बागा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की ट्रक यूनियनों के पदाधिकारियों ने भी पहुंचकर अपना समर्थन दिया.
20 को होगा प्रदेश स्तरीय आंदोलन
दाड़लाघाट के ऑपरेटरों का कहना है कि 20 फरवरी को होने वाली आम सभा में आंदोलन को प्रदेश स्तर का बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है. इस दौरान अगली रणनीति पर विचार होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच रही है.