नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2026–27 के केंद्रीय बजट में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए जेंडर बजट आवंटन बढ़ाकर 5.01 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 4.49 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 11.55 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री Nirmala Sitharaman द्वारा प्रस्तुत इस बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी कुल केंद्रीय बजट का 9.37 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले वर्ष 8.86 प्रतिशत थी।
Ministry of Women and Child Development के अनुसार इस वर्ष 53 मंत्रालयों और विभागों तथा पांच केंद्रशासित प्रदेशों ने जेंडर बजट के तहत आवंटन की जानकारी दी है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 49 मंत्रालयों और विभागों तथा पांच केंद्रशासित प्रदेशों की थी। चालू वित्त वर्ष में चार नए मंत्रालयों और विभागों ने भी पहली बार जेंडर बजट के अंतर्गत अपने आवंटन की रिपोर्ट दी है, जो इसकी शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे अधिक भागीदारी स्तर माना जा रहा है।