नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कंपनियों और कारोबारियों से घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत के 140 करोड़ उपभोक्ताओं को ऐसा पक्का बाजार नहीं मानना चाहिए, जहां कोई भी सामान बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। भारतीयों को भी दुनिया के दूसरे देशों के उपभोक्ताओं की तरह बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलने चाहिए। गुरुवार को फिक्की (FICCI) के शताब्दी सम्मेलन में उद्योग जगत को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कंपनियों से अपनी सोच बदलने और देश में उच्च गुणवत्ता के मानक अपनाने का आह्वान किया।
‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’ कहकर ही अच्छी चीज क्यों बेचते हैं?
PM मोदी ने सवाल उठाया कि आज भी देश में कई विक्रेता ग्राहकों को सामान की गुणवत्ता समझाने के लिए उसे ‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’ बताते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर भारतीय उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का सामान पाने के लिए इस तरह के विशेष दावों की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? क्या देश के लोगों को बेहतरीन उत्पाद मिलने का अधिकार नहीं है?
प्रधानमंत्री ने कहा, “140 करोड़ भारतीयों को ऐसा पक्का बाजार मत समझिए, जहां कुछ भी बेच दिया जाएगा। आज भी विक्रेता ग्राहकों को यह समझाने के लिए कहते हैं कि यह एक्सपोर्ट क्वालिटी का सामान है। आप अपने देशवासियों को क्या समझते हैं? क्या वे अच्छी गुणवत्ता के हकदार नहीं हैं? इस सोच को बदलना होगा। मेरे देशवासियों को बेहतरीन गुणवत्ता मिलनी चाहिए।”
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मिले अवसरों का फायदा उठाएं कंपनियां
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से भारत द्वारा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements) का लाभ उठाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इन समझौतों के जरिए भारतीय कारोबारियों के लिए नए बाजारों के दरवाजे खुले हैं। ऐसे में कंपनियों को यह तय करना चाहिए कि वे इन अवसरों का इस्तेमाल कैसे करेंगी।
मोदी ने उद्योगपतियों से पूछा कि क्या उन्होंने इन समझौतों से मिलने वाले अवसरों का फायदा उठाने की कोई योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है, लेकिन यदि उद्योग जगत इन अवसरों का लाभ नहीं उठाएगा तो फिर इसका फायदा कौन उठाएगा? प्रधानमंत्री ने कंपनियों को घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करने का संदेश दिया।
उद्योग जगत से फिर मांगे सुधारों के सुझाव
फिक्की के शताब्दी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से देश की आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी सुधारों के सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि कारोबारी बिना किसी संकोच या हिचकिचाहट के सरकार को बताएं कि उद्योगों के विकास और कारोबार को आसान बनाने के लिए किन बदलावों की जरूरत है।
उन्होंने कॉरपोरेट जगत से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राथमिकता देने और कृषि तथा उससे जुड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में उद्योगों के साथ किसानों और छोटे उद्यमियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां
अपने संबोधन में मोदी ने पिछले 12 से 13 वर्षों में देश में हुए बदलावों का उल्लेख किया। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस अवधि में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत में विकास की रफ्तार तेज है और लोगों के जीवन में भी तेजी से बदलाव आ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कर व्यवस्था में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, सालाना 12 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय को भी टैक्स से छूट दी गई है।
टैक्स में राहत के साथ रोजगार और वेतन बढ़ाने पर भी जोर
मोदी ने कहा कि देश की तरक्की तब होती है, जब किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, संपत्ति सृजित करने वालों और करदाताओं के योगदान का सम्मान किया जाता है। उन्होंने उद्योग जगत से देश के हितों को प्राथमिकता देते हुए निवेश और कारोबार को आगे बढ़ाने की अपील की।
कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से सवाल किया कि क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है और उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की है? उन्होंने संकेत दिया कि उद्योगों को सरकार की ओर से दी गई राहत का लाभ रोजगार के अवसर बढ़ाने और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में भी दिखना चाहिए।
