नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत-गारंटीयानी VB-GRAM-G के लागू होने के करीब एक महीने के भीतर देशभर में 9.69 करोड़ से अधिक person-days of employment सृजित किए गए हैं। यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लिखित जवाब के माध्यम से सदन में दी। उन्होंने बताया कि VB-GRAM-G Act, 2025 को लागू किया जा चुका है और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नई रोजगार योजना 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है।
1 जुलाई से लागू हुआ VB-GRAM-G
शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक, VB-GRAM-G Scheme के लागू होने के साथ ही Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005 को 1 जुलाई 2026 से समाप्त कर दिया गया। केंद्र सरकार के अनुसार, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नई योजना को अधिसूचित कर दिया है और इसके तहत काम भी शुरू हो चुका है। इच्छुक ग्रामीण परिवारों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
सरकार ने लोकसभा में कहा कि MGNREGA से VB-GRAM-G में बदलाव की प्रक्रिया सुचारू और श्रमिक-केंद्रित रही है। योजना के लागू होने के लगभग एक महीने के भीतर ही 9.69 करोड़ से ज्यादा person-days employment का सृजन होना ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में इसकी शुरुआती पहुंच को दर्शाता है।
अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी
नई योजना में ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी को भी बढ़ाया गया है। VB-GRAM-G Act के तहत ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के wage employment की कानूनी गारंटी दी गई है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल manual work करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों। इसके मुकाबले MGNREGA के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती थी।
इस तरह नई व्यवस्था में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को मजबूत करना और आजीविका के लिए ग्रामीण परिवारों को अधिक कार्यदिवस उपलब्ध कराना है।
VB-GRAM-G के लिए 95,692 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि Financial Year 2026-27 में VB-GRAM-G के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के तौर पर 95,692.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार, यह देश के किसी भी rural employment programme के लिए किए गए बड़े बजट प्रावधानों में से एक है।
नई योजना के लागू होने के साथ सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को नए ढांचे में आगे बढ़ाने की शुरुआत की है। शुरुआती एक महीने में 9.69 करोड़ से अधिक person-days of employment का आंकड़ा सामने आने के बाद अब योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले रोजगार और इसके क्रियान्वयन पर आगे भी नजर रहेगी।