नई दिल्ली. देश में खाद्य सुरक्षा को मज़बूत बनाने और क्वालिटी से समझौता किए बिना निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में सरकार ने पूरे देश में फूड टेस्टिंग लैब्स और फूड इर्रेडिएशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
₹500 करोड़ की सहायता से बनेंगी 100 NABL मान्यता प्राप्त लैब्स
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उन उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जो फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करना चाहते हैं। मंत्रालय के संयुक्त सचिव रंजीत सिंह ने आकाशवाणी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि सरकार ने इसके लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान किया है। इस राशि से पूरे देश में 100 NABL मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। इच्छुक आवेदक किसान संपदा पोर्टल पर 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
देश में स्थापित होंगी 50 फूड इर्रेडिएशन यूनिट्स
खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित करने और खाद्य पदार्थों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया व कीड़ों को खत्म करने के लिए सरकार ने 50 फूड इर्रेडिएशन यूनिट्स स्थापित करने की योजना भी शुरू की है। अब तक 14 यूनिट्स को मंजूरी मिल चुकी है।
रंजीत सिंह ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है और इससे भोजन रेडियोधर्मी नहीं बनता। इर्रेडिएशन तकनीक खासतौर पर ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
