नई दिल्ली: किसानों को ठगी से बचाने और खेती में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि सरकार फर्जी उर्वरक (Fake Fertilisers), नकली कीटनाशक (Fake Pesticides) और भ्रामक लेबल वाले अनधिकृत बायो-स्टिमुलेंट्स के खिलाफ अगले संसद सत्र में एक सख्त बिल पेश करेगी।
फर्जी उत्पादों से किसानों को भारी नुकसान
मंत्री ने कहा कि बाजार में नकली और घटिया गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स की बिक्री से किसानों की फसल, आय और मिट्टी की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। कई उत्पाद आकर्षक नामों और भ्रामक टैग्स के जरिए बेचे जा रहे हैं, जो किसानों को गुमराह करते हैं।
सख्त कानून और कड़ी कार्रवाई का भरोसा
शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून के तहत:
कड़े दंडात्मक प्रावधान किए जाएंगे
बेईमान व्यापारियों और सप्लाई चेन पर सख्त कार्रवाई होगी
गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा
राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाकर जांच और सैंपलिंग तेज की जाएगी
‘चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान समारोह’ में संबोधन
मंत्री नई दिल्ली में किसान ट्रस्ट द्वारा आयोजित ‘चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान समारोह’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर ठोस कदम उठा रही है और खेती को लाभकारी बनाने पर फोकस है।
रोजगार गारंटी में बढ़ोतरी का दावा
शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि हाल ही में पारित विकसित भारत G Ram G कानून के तहत गारंटीड रोजगार की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों-मजदूरों की आय को सहारा मिलेगा।
किसानों से अपील
केंद्रीय मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे:
प्रमाणित दुकानों से ही उर्वरक और कीटनाशक खरीदें
बिल/रसीद जरूर लें
संदिग्ध उत्पादों की शिकायत संबंधित अधिकारियों को तुरंत करें
सरकार का कहना है कि नए कानून के लागू होने के बाद Fake Fertilisers and Pesticides पर प्रभावी रोक लगेगी और किसानों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट्स उपलब्ध होंगे।
