नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश में कपास उत्पादन बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से Mission for Cotton Productivity (Cotton Revolution Mission) शुरू किया है। इस योजना के तहत गुजरात को वर्ष 2026-27 के लिए 134.80 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वघानी ने बताया कि यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलाया जाएगा। योजना के तहत किसानों को आधुनिक खेती अपनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को मिलेगा लाभ
कृषि मंत्री ने कहा कि गुजरात लंबे समय से देश में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य रहा है। अब इस मिशन के जरिए राज्य के 21 कपास उत्पादक जिलों में एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है।
आधुनिक खेती अपनाने पर मिलेगी आर्थिक सहायता
Mission for Cotton Productivity के तहत किसानों को खेती के तरीके के आधार पर दो श्रेणियों में सहायता दी जाएगी।
यदि किसान Closer Spacing Technology अपनाते हुए 90 सेमी × 30 सेमी की दूरी पर कपास की बुवाई करते हैं, तो उन्हें ₹14,000 प्रति हेक्टेयर की Input Assistance मिलेगी।
वहीं, Integrated Crop Management (ICM) पद्धति के तहत 90 सेमी × 60 सेमी की दूरी पर खेती करने वाले किसानों को ₹7,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी।
एक किसान को एक वर्ष में अधिकतम 2 हेक्टेयर तक इस योजना का लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रमाणित कपास की किस्में अथवा स्वीकृत Bt Cotton Seeds का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही किसानों के लिए Farmer Registry पूरी करना भी अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे योजना का लाभ सही पात्र किसानों तक पहुंच सकेगा।
किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण भी
सरकार केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देगी, बल्कि पूरे वर्ष किसानों के लिए Training Programmes भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में आधुनिक खेती की तकनीक, फसल प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें।
10 जुलाई से शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 10 जुलाई 2026 से i-Khedut Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि मंत्री जीतू वघानी ने उन किसानों से जल्द आवेदन करने की अपील की है, जिन्होंने इस सीजन में 90×30 सेमी या 90×60 सेमी की दूरी वाली पद्धति से कपास की खेती की है या भविष्य में इस तकनीक को अपनाने की योजना बना रहे हैं।
कपास उत्पादन बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम
सरकार का मानना है कि Cotton Productivity Mission से आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, कपास की पैदावार में वृद्धि होगी और किसानों की आय मजबूत होगी। साथ ही, देश में कपास उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत का कपड़ा उद्योग भी अधिक मजबूत बन सकेगा।
