नई दिल्ली. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के जिन प्रखंडों या अंचलों में 12 से कम पंचायतें हैं, वहां अब Block Development Officer (BDO) और Circle Officer (CO) दोनों की तैनाती नहीं होगी। ऐसे क्षेत्रों में दोनों में से केवल एक अधिकारी ही जिम्मेदारी संभालेगा।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
107 प्रखंडों में लागू होगी नई व्यवस्था
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, राज्य के 107 प्रखंड या अंचल ऐसे हैं जहां पंचायतों की संख्या 12 से कम है। यहां अब केवल एक अधिकारी तैनात किया जाएगा, जो या तो BDO होगा या CO।
वहीं 164 प्रखंड ऐसे हैं जहां 12 से अधिक पंचायतें हैं। इन क्षेत्रों में पहले की तरह BDO और CO दोनों पद बने रहेंगे।
नई व्यवस्था के तहत 53 अंचलों में CO की नियुक्ति होगी, जो BDO की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। दूसरी ओर 54 प्रखंडों में BDO तैनात रहेंगे और वे CO का कार्य भी करेंगे।
प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया जाएगा अधिक प्रभावी
कैबिनेट विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने बताया कि यह बदलाव Rational Posting को ध्यान में रखकर किया गया है। कई बार अधिकारियों की मूल कैडर से नीचे के पदों पर तैनाती करनी पड़ती थी, जिससे प्रशासनिक दिक्कतें आती थीं।
सरकार ने पहले ही यह तय कर लिया है कि किन प्रखंडों और अंचलों में दोनों अधिकारी रहेंगे और किन जगहों पर केवल एक अधिकारी कार्यभार संभालेगा। इससे प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने 27 प्रस्तावों को दी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें प्रशासनिक सुधारों के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और जल बंटवारे से जुड़े अहम फैसले भी शामिल हैं।
रांची में बनेगी Smart Road
कैबिनेट ने धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस मुख्यालय तक करीब 2.697 किलोमीटर लंबी सड़क को Smart Road Project के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है।
इस परियोजना में साइकिल ट्रैक, पैदल पथ, बैठने के लिए बेंच और आधुनिक शहरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए 36.30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
रोजगार योजना में बड़ा बदलाव
राज्य सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) की जगह VB-G RAM G (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission) लागू करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
नई योजना के तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। साथ ही Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) परिवारों को अतिरिक्त 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है।
सोन नदी जल बंटवारे पर बनी सहमति
कैबिनेट ने बिहार और झारखंड के बीच Son River Water Sharing Agreement के लिए MoU को मंजूरी दे दी है।
1973 के बाणसागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को 7.75 Million Acre Feet (MAF) पानी आवंटित था। अब नए समझौते के अनुसार:
बिहार को 5.75 MAF पानी मिलेगा
झारखंड को 2.00 MAF पानी आवंटित होगा
सरकार का मानना है कि इससे वर्षों पुराने जल विवाद का समाधान होगा और दोनों राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं को गति मिलेगी।