महाराष्ट्र के मुख्यमंंत्री देवेन्द्र फडनवीस के लोन माफी की घोषणा के ठीक घंटेभर बाद किसानों की कोर कमेटी ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया है.
किसान एमएस स्वामीनाथन के सुझावों को सरकार के द्वारा नहीं मानने की वजह से नाराज हैं. कमेटी का मानना है कि सरकार की यह घोषणा मानने लायक नहीं है क्योंकि यह पूर्ण कर्ज माफी नहीं है. इससे किसानों की आत्महत्या नहीं रुकने वाली है.
किसानों की कोर कमेटी का कहना है कि किसानों पर वाणिज्यिक बैंकों का 43,000 करोड़ रुपया और सहकारी बैंकों का 34,000 करोड़ रूपये का कर्ज है. जबकि सरकार मात्र 34,000 करोड़ रुपये की कर्ज माफी करने की घोषणा की है.
कोर कमेटी ने मांगों को मनवाने के लिए 9 से 23 जुलाई तक राज्यव्यापी धरना देने की बात कही है. जागरूक अभियान के तहत महाराष्ट्र के सभी राज्यों में संघर्ष यात्रा करने की योजना है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने किसानों के 1.5 लाख तक के सभी ऋण की माफी करने संबंधी घोषणा की है. सरकार ने द्वारा कुल माफी की गई ऋण की राशी 34,000 करोड़ रुपया है.