रांची. गैर अधिसूचित जिले में स्थानीय निवासियों को जिला स्तर के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में प्राथमिकता देने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. रघुवर दास कैबिनेट के मंत्री अमर बाउरी इस समिति के अध्यक्ष होंगे. समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है.
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव सह राज्य सरकार की प्रवक्ता निधी खरे ने बताया कि झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से राज्य के गैर अधिसूचित जिलों में जिलास्तर के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा भारत के संविधान के संबंधित उपबंधों और अन्य राज्यों में एतदर्थ लागू प्रावधानों के संदर्भ में करने के लिए 6 सदस्यों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है.
गैर अधिसूचित जिलों में शामिल हैं ये जिले
ज्ञात हो कि राज्य के गैर अधिसूचित जिलों में पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर आते हैं.
फिलहाल साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावाँ में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों के ही पात्र होने का प्रावधान है.
समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त राधा कृष्ण किशोर, सत्येन्द्र नाथ तिवारी, राज सिन्हा, अमित मंडल, निधि खरे को सदस्य बनाया गया है.
