नई दिल्ली. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (अमेजन) के बीच आज नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा की उपस्थिति में गुरुवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.
अधिक से अधिक महिला कारीगर ‘लखपति‘ बनें : गिरिराज सिंह
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान, गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और अमेजन के बीच समझौता ज्ञापन के बाद अमेजन पर बिक्री में वृद्दि करने और यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि इस समझौते से अधिक से अधिक महिला कारीगर ‘लखपति’ बनें. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अमेजन और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों को मौजूदा उत्पादों, उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए.
इस समझौता ज्ञापन से यह परिकल्पना की गई है कि यह समझौता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह उद्यमियों को अमेजन सहेली स्टोरफ्रंट के माध्यम से पूरे भारत में खरीदारों को अपने उत्पादों की पेशकश करने में सक्षम करेगा और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उनके विभिन्न उत्पादों के लिए अच्छे मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा.
क्या है समझौते की मुख्य विशेषताएं
अमेजन और ग्रामीण विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से पहचाने गए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों के वाणिज्यिक और सामाजिक विकास को सक्षम बनाएंगे.
Amazon.in पर ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों को सूचीबद्ध करने के लिए अमेजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त विक्रेताओं को प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगा.
अमेजन स्वयं सहायता समूहों के लिए धीमी शुरूआत को कम करने के लिए शुभारंभ पर रेफरल शुल्क में छूट, उत्पाद के छायाचित्र और कैटलॉगिंग और खाता प्रबंधन में सहायता प्रदान करेगा.
अमेजन सहेली स्टोरफ्रंट, सोशल मीडिया, इवेंट्स और ऑनसाइट व्यापार के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों द्वारा सूचीबद्ध उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और बढ़ावा देने में मदद करेगा.
ग्रामीण विकास मंत्रालय (संबंधित एसआरएलएम के माध्यम से) अमेजन डॉट इन पर बेचने के लिए जीएसटी सत्यापित विक्रेताओं की पहचान करने और उन्हें अवगत कराने में मदद करेगा, और जीएसटी, पीएएन आदि हासिल करने में विक्रेताओं की सहायता करेगा.
ग्रामीण विकास मंत्रालय और अमेजन जागरूकता सृजन के लिए संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और विक्रेताओं को अपने उत्पादों को सूचीबद्ध करने और अमेजन डॉट इन पर अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विकास में वृद्धि करने में सहायता करेंगे.
क्या कदम उठा रहा है मंत्रालय
कई सालों से ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल उपाध्याय-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादों के लिए बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता करने के लिए लगातार कदम उठा रहा हैं. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को पंजीकृत कराने के प्रयास किए गए हैं, उदाहरण के लिए, फ्लिपकार्ट, अमेजन और मीशो आदि शामिल हैं. इसमें कुछ राज्यों द्वारा प्रबंधित समर्पित वेब-पोर्टल भी शामिल हैं.
1 हजार से ज्यादा उत्पाद ऑनलाइन उपलब्ध
इसके अलावा मंत्रालय संभावित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का पता लगा रहा है और एनआरएलएम एसएचजी के लिए उनके तैयार किए गए उत्पादों को बिक्री प्लेटफॉर्म पर शामिल करने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) में “सरस संग्रह” जैसे विशिष्ट प्रावधान बनाए गए हैं. 30 अप्रैल, 2022 तक, 455 एसएचजी / एसएचजी सदस्यों द्वारा जीईएम पर कुल 1 हजार 88 उत्पाद अपलोड किए गए हैं. इसी तरह, फ्लिपकार्ट पर 14 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 114 एसएचजी विक्रेताओं के 445 उत्पाद उपलब्ध हैं.
