नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों को लेकर केंद्र सरकार से कानून बनाने की जरूरत पर विचार करने को कहा है। अदालत ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे विवाहों से पैदा होने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों और जन्मजात स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सरकार को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे रही, बल्कि इस विषय पर जागरूक करना चाहती है।
शुक्रवार, 20 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत एक 20 वर्षीय कानून की छात्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से जुड़े मौजूदा कानूनी और प्रथागत अपवादों पर सवाल उठाए हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह याचिका बेंगलुरु की रहने वाली एक कानून की छात्रा चार्वी एस. ने दायर की है। उनके माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन यानी चचेरे-ममेरे भाई-बहन हैं। याचिकाकर्ता खुद भी कुछ आनुवंशिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। इनमें फोटोफोबिया यानी तेज रोशनी के प्रति असामान्य संवेदनशीलता और कोन डिस्ट्रॉफी जैसी आंखों से जुड़ी बीमारी शामिल है।
याचिका में सवाल उठाया गया है कि जब मेडिकल शोध करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका बताते हैं, तो कानून में ऐसे विवाहों को अनुमति देने वाले अपवाद क्यों बने रहने चाहिए। याचिकाकर्ता ने इस विषय पर कानून की समीक्षा करने और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है।
करीबी रिश्तेदारों में शादी से क्या हो सकता है खतरा?
याचिका में दलील दी गई है कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बच्चों में कुछ आनुवंशिक विकारों का जोखिम बढ़ सकता है। मेडिकल अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया कि ऐसे संबंधों में माता-पिता से एक जैसे अप्रभावी जीन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इससे कुछ आनुवंशिक बीमारियों, जन्मजात विकृतियों, सुनने या देखने की समस्याओं और विकास संबंधी कठिनाइयों का खतरा बढ़ सकता है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि कई मामलों में लोगों को ऐसे विवाहों के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। इसलिए कानून में बदलाव के साथ-साथ जागरूकता अभियान चलाने और शैक्षणिक पाठ्यक्रम में भी इस विषय को शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानून बनाना संसद का अधिकार
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाहों को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक सुधार से जुड़ा कानून बनाना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने माना कि वह स्वयं ऐसे विवाहों को नियंत्रित नहीं कर सकती।
पीठ ने कहा कि वह केंद्र सरकार को कानून बनाने का निर्देश नहीं देगी, बल्कि केवल इस विषय पर विचार करने के लिए जागरूक करेगी। अदालत ने सीमित उद्देश्य से केंद्र को नोटिस जारी किया है, ताकि सरकार यह देख सके कि इस संबंध में उचित कानून लाने या विभिन्न माध्यमों से व्यापक जागरूकता फैलाने की जरूरत है या नहीं।
जागरूकता और पाठ्यक्रम में जानकारी देने का सुझाव
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह मामला केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हितों से भी जुड़ा है। लोगों को करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से जुड़े संभावित आनुवंशिक जोखिमों की जानकारी दी जानी चाहिए।
वकील ने यह भी कहा कि खासकर ग्रामीण इलाकों में परिवार के भीतर चचेरे-ममेरे रिश्तों में विवाह की प्रथा देखने को मिलती है। कई बार लोगों को इसके संभावित स्वास्थ्य परिणामों की जानकारी नहीं होती। ऐसे में जागरूकता अभियान और जरूरी सुरक्षा उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के बाद अब केंद्र सरकार का जवाब महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, फिलहाल करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह पर कोई नया प्रतिबंध लागू नहीं हुआ है। अदालत ने केवल सरकार से इस विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता और जन-जागरूकता के विकल्पों पर विचार करने को कहा है।

