नई दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अप्रैल, 2023 नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए और पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि “पिछले कुछ दशकों में तेज शहरीकरण के बावजूद, अधिकांश आबादी अभी भी गांवों में रहती है. शहरों में रहने वाले भी किसी न किसी तरह गांवों से जुड़े हुए हैं. गांवों के विकास से देश की समग्र प्रगति हो सकती है.”
राष्ट्रपति ने आगे बोलते हुए कहा कि “पंचायतें सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की माध्यम नहीं है, बल्कि ये नए नेताओं, योजनाकारों, नीति निर्माताओं और अन्वेषकों को प्रोत्साहन देने वाला एक स्थान भी है. एक पंचायत की सर्वोत्तम प्रथाओं को दूसरी पंचायतों में अपनाकर हम अपने गांवों का तेजी से विकास कर सकते हैं और उन्हें समृद्ध बना सकते हैं.“
पंचायती राज संस्थानों को कानूनी अधिकार देने का समय आ गया : गिरिराज सिंह
वहीं, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 21 राज्यों ने 3-स्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण लागू किया है. उन्होंने शेष राज्यों से पंचायतों में 33 फीसदी संवैधानिक प्रावधान से अधिक महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने का आह्वान किया. पंचायतों के समग्र विकास का आह्वान करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत निर्धारित नौ विषय वस्तुओं के आधार पर पंचायतों की योजनाओं को परिपूर्ण बनाने के लिए एक विकास मॉडल की योजना तैयार करनी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि, “इस अमृत काल में, स्वतंत्रता के 75वें साल और पंचायती राज से संबंधित 73वें संवैधानिक संशोधन के 30 साल होने पर, राज्यों के लिए पंचायती राज संस्थानों को कानूनी अधिकार देने का समय आ गया है.”
देश की वो पंचायतें जिवको मिला सम्मान
देश की विभिन्न श्रेणियों में चुनी गईं पंचायतों को 17 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जिनमें –
(i) व्यक्तिगत एलएसडीजी विषय वस्तुओं के तहत प्रदर्शन के लिए दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी), (ii) सभी 9 एलएसडीजी विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी), (iii) ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार और (iv) कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार.
कल ही पुरस्कार से जुड़ी धनराशि डिजिटल माध्यम से पुरस्कृत पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई.
