नई दिल्ली. दक्षिण भारत में आयोजित South India Natural Farming Summit के दौरान हितधारकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत ब्लूप्रिंट (Blueprint) सौंपा। इसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, किसानों के लिए सहायता योजनाओं को मजबूत करने और National Mission on Natural Farming में कई महत्वपूर्ण सुधार शामिल करने की सिफारिश की गई है।
नेचुरल इनपुट्स को राष्ट्रीय मिशन में शामिल करने की मांग
समिट के आयोजकों—समिट संयोजक ए. पी. करुप्पैया और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति के. रामासामी—ने मांग की कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को
जीवामृत, घनजीवामृत,
गोबर, फार्मयार्ड मैन्योर,
ग्रीन मैन्योर,
और वनस्पति आधारित कीटनाशक (botanical extracts)
जैसे इनपुट्स के लिए सरकारी समर्थन दिया जाए।
किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य
मemorandum में सुझाव दिया गया कि किसानों को निरंतर ज्ञान समर्थन देने के लिए:
कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs),
कृषि विश्वविद्यालय,
और FPOs
के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं।
इन ट्रेनिंग में मृदा जीव विज्ञान, मल्चिंग, बीज उपचार, और प्राकृतिक पोषक चक्र (nutrient cycles) पर विशेष फोकस होना चाहिए।
हर जिले में मॉडल नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर
हितधारकों ने प्रस्ताव दिया कि हर जिले में Model Natural Farming Clusters बनाए जाएं जहाँ दिखाया जा सके कि प्राकृतिक खेती से:
मिट्टी की संरचना सुधरती है,
रासायनिक खादों पर निर्भरता घटती है,
और पैदावार स्थिर या बेहतर होती है।
साथ ही मिशन में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, ट्रेसिबिलिटी सिस्टम, और प्राकृतिक उत्पादों के लिए मार्केट चैनल शामिल किए जाएं, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके।
वित्तीय सहायता और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
मemorandum में सुझाव दिया गया कि:
प्राकृतिक इनपुट उत्पादन इकाइयों,
कम्पोस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर,
और सामुदायिक स्तर के रिसोर्स सेंटर को
वित्तीय सहायता दी जाए।
यह कदम किसानों की लागत घटाने और धरती की सेहत सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा।
पशुधन को खेती के साथ जोड़ने पर जोर
एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया कि पशुधन एकीकरण—जिसमें गाय का गोबर-गोमूत्र, बकरियों का खल, पोल्ट्री लिटर शामिल है—मिट्टी को पुनर्जीवित करने और प्राकृतिक पोषक तत्व उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण है।
अन्य प्रमुख प्रस्ताव
समिट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें शामिल हैं
गाँव स्तर पर सब्जी आत्मनिर्भरता कार्यक्रम
स्थानीय जलवायु के अनुसार सब्जियों की खेती कर गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना।
प्राकृतिक खेती में लाल तूर (thuvarai) और avarai की बढ़ावा
कई बार की कटाई योग्य इन फसलों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और FPO-आधारित बीज बैंक स्थापित करना।
जिलों में डेमोंस्ट्रेशन फील्ड्स
जहाँ प्राकृतिक खेती की उत्पादकता और मार्केट लिंकज के मॉडल दिखाए जाएँ।
पट्टा भूमि पर मियावाकी जंगल
मिट्टी और पारिस्थितिकी प्रणाली मजबूत करने, और कार्बन सिंक तैयार कर भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान के लिए।
सामुदायिक स्तर पर ग्राउंडवॉटर रिचार्ज
जल स्तर बढ़ाने और दीर्घकालिक सिंचाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास।