नई दिल्ली. केंद्र सरकार की PARIVARTAN Scheme को लेकर शुरुआती स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। सरकार के मुताबिक, योजना लॉन्च होने के महज एक महीने के भीतर करीब 1,500 लाभार्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। इस योजना का उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को हटाकर उनकी जगह Cleaner और Environment-Friendly Vehicles को बढ़ावा देना है। सरकार इसके लिए ट्रक और बस मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन भी दे रही है।
14 जुलाई को लॉन्च हुई थी PARIVARTAN Scheme
सरकार ने PARIVARTAN यानीट्रांसपोर्ट से होने वाले वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के तेज़ी से नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम योजना की शुरुआत 14 जुलाई 2026 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य Transport Sector में प्रदूषण कम करना और पुराने वाहनों को धीरे-धीरे नए और कम प्रदूषण वाले वाहनों से बदलना है।
नई योजना के तहत बड़ी संख्या में पुराने Bharat Stage-4 यानी BS4 ट्रक और बसों को BS6 या Electric Vehicles से बदलने की योजना है। इससे एक तरफ पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ देश में Clean Mobility को बढ़ावा मिलेगा।
2 लाख से ज्यादा पुराने ट्रक और बस बदलने का लक्ष्य
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि केंद्र सरकार ने इस योजना को पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने के उद्देश्य से मंजूरी दी है। इसके तहत 2 लाख से अधिक BS4 ट्रक और बसों को Cleaner BS6 या Electric Vehicles में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का मानना है कि पुराने कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने से Transport Air Pollution को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे देश में आधुनिक और अधिक Fuel-Efficient वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया भी तेज होगी।
ट्रक और बस खरीदने पर मिलेगा बड़ा डिस्काउंट
PARIVARTAN Scheme के तहत पात्र लाभार्थियों को नए ट्रक और बस खरीदने पर आर्थिक राहत दी जा रही है। सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत बसों और ट्रकों पर करीब 25 से 30 फीसदी तक का Discount उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा वाहन निर्माता कंपनियां भी पात्र ट्रक और बसों की Ex-showroom Price पर कम से कम 8 फीसदी का Discount देंगी। इससे पुराने वाहनों को बदलकर नए वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी।
Vehicle Loan पर 5 फीसदी Interest Subsidy
सरकार ने सिर्फ वाहन की कीमत में राहत देने तक ही योजना को सीमित नहीं रखा है। पात्र लाभार्थियों को Vehicle Loan पर भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार पांच वर्षों तक पात्र Vehicle Loans पर 5 फीसदी की Interest Subsidy उपलब्ध कराएगी।
इस पहल का उद्देश्य उन ट्रक और बस मालिकों के लिए नए वाहन खरीदना आसान बनाना है, जो एक साथ बड़ी रकम खर्च करने में सक्षम नहीं हैं। Loan पर Interest Subsidy मिलने से उनके लिए पुराने वाहन को नए BS6 या Electric Vehicle से बदलना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।
15 Auto Manufacturers के साथ हुआ MoU
योजना को जमीन पर लागू करने के लिए सरकार ने वाहन निर्माताओं के साथ भी साझेदारी की है। अब तक 15 Auto Original Equipment Manufacturers यानी OEMs के साथ Memorandum of Understanding (MoU) साइन किए जा चुके हैं।
इन कंपनियों के माध्यम से योजना के पात्र लाभार्थियों को निर्धारित Discount उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक वाहन निर्माता इस व्यवस्था से जुड़ें, ताकि लाभार्थियों के पास नए वाहन खरीदने के लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद रहें।
42 Banks और NBFC भी योजना से जुड़े
PARIVARTAN Scheme में Financing को आसान बनाने के लिए 42 Banks और Non-Banking Financial Companies यानी NBFCs को भी जोड़ा गया है। इन वित्तीय संस्थानों के जरिए पात्र लाभार्थियों को Vehicle Loans उपलब्ध कराने और Interest Subvention का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।
सरकार का लक्ष्य है कि अक्टूबर 2026 के अंत तक योजना के तहत करीब 25 हजार रजिस्ट्रेशन पूरे किए जाएं। फिलहाल एक महीने में 1,500 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आने वाले महीनों में इसकी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
Clean Mobility को बढ़ावा देने की कोशिश
PARIVARTAN Scheme को केंद्र सरकार की Clean Mobility और Green Transport से जुड़ी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पुराने BS4 कमर्शियल वाहनों की जगह BS6 और Electric Vehicles को बढ़ावा मिलने से सड़क परिवहन क्षेत्र में प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है।
सरकार का फोकस एक साथ कई स्तरों पर है, जिसमें पुराने वाहनों का Replacement, नए वाहनों पर Discount, Vehicle Loan पर Interest Subsidy और Electric Mobility को बढ़ावा देना शामिल है। आने वाले समय में इस योजना के तहत ज्यादा लाभार्थियों के जुड़ने से देश के Commercial Transport Sector में पुराने वाहनों से नए और Cleaner Vehicles की ओर बदलाव तेज होने की उम्मीद है।
