नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण दिया. आज दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा. यह मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा. मोदी सरकार साल 2014 से अब तक कुल 9 बजट पेश कर चुकी है. इस साल 10वां बजट पेश करने जा रही है.
प्रधानमंत्री मोदी ने भी 10.30 बजे संसद गेट पर मीडिया से बात की. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 बजे अपने भाषण के साथ सत्र की शुरुआत की. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी. 1 फरवरी यानी कल संसद में आम बजट पेश किया जाएगा.
बीआरएस व आप राष्ट्रपति के संबोधन का करेंगे बहिष्कार
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जबकि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कई नेता श्रीनगर में खराब मौसम के कारण हवाईअड्डे पर फंसे हुए हैं. फ्लाइट में देरी की वजह से राहुल गांधी समेत कई सांसद राष्ट्रपति के भाषण में नहीं पहुंच पाएंगे.
वहीं, बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है. विपक्ष महंगाई, चीन की सेना की घुसपैठ, BBC की डॉक्यूमेंट्री, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा ,राम रहीम की परौल, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है.
एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक, 27 दलों के 37 नेता मौजूद रहे
इससे पहले सोमवार को सर्वदलीय बैठक हुई. बैठक में 27 दलों के 37 नेता मौजूद रहे. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बैठक अच्छी रही. हम सदन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहते हैं. हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं. उन्होंने बताया कि बैठक में कांग्रेस और सपा के नेता मौजूद नहीं थे. हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने लेटर लिखकर बता दिया था कि वे मौसम के चलते कश्मीर में फंसे हैं, इसलिए उनके नेता नहीं आ सकते हैं. पार्टी से 31 जनवरी को अलग से चर्चा की जाएगी.
दो सत्र में होगा बजट सत्र
संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेगा. इसके बाद 14 फरवरी से 12 मार्च तक छुट्टी रहेगी. वहीं, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा. दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी जिसके बाद विधेयक को दोनों सदनों से पास कराया जाएगा. 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक कुल 66 दिनों (छुट्टी मिलाकर) में कुल 27 बैठकें होंगी.
केंद्रीय बजट-2023 में 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार
बजट में कई तरह के आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की अनाउंसमेंट की जा सकती है. इकॉनोमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2023 में लगभग 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है.
