रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी डीएसपी को सप्ताह में दो बार पुलिस थाना पर जाने के निर्देश दिए हैं. रांची में मंगलवार को ‘सीधी बात कार्यक्रम’ में जन संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने 11 शिकायतों पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए. पिछले साल चार मार्च को बोकारों में हुए दुष्कर्म मामले में अबतक कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को डीएसपी को कारण बताओ नोटिस देने का आदेश भी दिया.
मुख्यमंत्री ने जन संवाद के दरम्यान पाकुड़ में मनरेगा में हुई गड़बड़ी के दोषियों को निलंबित करने के आदेश दिए. उन्होंने विभागीय सचिव को संथाल परगना के सभी जिलों में जाने को कहा है. इसके साथ ही धनबाद के एक दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजा नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई.
साहिबगंज में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने थानेदार को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही पीड़िता को शिक्षा के लिए सरकार 50 हजार की आर्थिक सहायता देगी.
#जनसंवाद शिकायत – चाईबासा के मानकी तुबिद ने कहा – 10 महीने से किसानों को पंपसेट नहीं मिला, रामगढ़ से गोविंद – 3 साल से वन विभाग से मानदेय नहीं मिला।
हफ्ते भर के अंदर दोनों मामलों का निष्पादन किया जाए. किसानों को पंपसेट मिले और वन विभाग बकाया मानदेय का तुरंत भुगतान करे। pic.twitter.com/jYGAawhIZR— Raghubar Das (@dasraghubar) January 30, 2018
कार्यक्रम में पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा पंचायत के ग्राम बाडू में सड़क निर्माण योजना में गबन का मामला भी आया. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले की जांच और दोषी अफसर और इंजीनियरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने को कहा है.
हजारीबाग से प्रतीक राम राय ने अपनी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया और देवघर से नीरज कुमार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिलने की बात कही. इस दोनों मामलों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतीक राम की शिकायत की जांच और नीरज कुमार के केस पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए.