नई दिल्ली. नई दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित 25 देशों में से अब तक 15 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। इनमें चीन, सऊदी अरब, ईरान और तुर्किये जैसे देश शामिल हैं। हालांकि, पाकिस्तान की ओर से अभी तक उसके शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान भी आने वाले दिनों में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर सकता है। भारत ने इस कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत एवं संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को भी आमंत्रित किया है।
पुराना किला बनेगा 5000 साल पुरानी सभ्यता के संवाद का केंद्र
भारत इस तीन दिवसीय आयोजन के जरिए दुनिया के सामने अपनी करीब 5000 साल पुरानी सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित करना चाहता है। इसके लिए दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला को कार्यक्रम का स्थल चुना गया है। यहां आने वाले प्रतिनिधियों को किले के उत्खनन स्थल का भी भ्रमण कराया जाएगा, ताकि वे राजधानी के इतिहास की विभिन्न परतों को करीब से समझ सकें।
यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है, जब सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान की ओर से सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख किया जा रहा है। इस संदर्भ में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो देश 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करता है, उसे यह भी समझना चाहिए कि उस समय उसका अस्तित्व नहीं था। उन्होंने कहा कि उस देश की अपनी कहानी महज 80 साल पुरानी है।
20 नवंबर को PM मोदी करेंगे उद्घाटन
SCO Civilisational Dialogue Forum का पहला संस्करण 20 से 22 नवंबर तक आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री शेखावत के मुताबिक, SCO के सभी सदस्य देशों, साझेदार देशों और पर्यवेक्षक देशों को आमंत्रित किया गया है। जिन देशों ने अभी तक अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है, उनके लिए भी प्रतिनिधि भेजने का अवसर खुला है।
चीन समेत इन 15 देशों ने की भागीदारी की पुष्टि
अब तक चीन, कजाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, नेपाल, सऊदी अरब, तुर्किये और श्रीलंका समेत 15 देशों ने कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि की है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में 15 देशों की कुल संख्या बताई गई है, जबकि नामों की सूची में 13 देशों का उल्लेख है।
कार्यक्रम के दौरान 21 और 22 नवंबर को चार प्रमुख सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें सभ्यतागत और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, कला एवं वास्तुकला, भाषा, साहित्य और पांडुलिपियों जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर क्या बोले शेखावत?
पाकिस्तान को आमंत्रित किए जाने को इस आयोजन का एक अहम पहलू माना जा रहा है। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ा था। इसके बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के किसी वरिष्ठ मंत्री को दिया गया यह पहला ऐसा निमंत्रण बताया जा रहा है।
शेखावत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की पुष्टि करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सभ्यता और सांस्कृतिक विकास भारत से अलग नहीं है। दोनों देशों के अलग होने को 80 साल से भी कम समय हुआ है और इससे पहले उनका विकास एक साथ हुआ था। इसलिए इस विषय पर दोनों देशों के बीच मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
SCO को केवल राजनीतिक और आर्थिक मंच तक सीमित नहीं रखना चाहता भारत
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का उद्देश्य SCO को केवल भू-राजनीतिक और आर्थिक सहयोग का मंच बनाए रखना नहीं है, बल्कि इसे साझा सभ्यतागत विरासत और मानवीय मूल्यों पर संवाद का मंच भी बनाना है। उनके मुताबिक, संस्कृति देशों और सभ्यताओं के बीच बातचीत शुरू करने तथा आपसी विश्वास बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।
इस सिविलाइजेशनल डायलॉग का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित SCO राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के दौरान रखा था। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले महीने ताजिकिस्तान में आयोजित SCO शासनाध्यक्षों की 25वीं परिषद की बैठक में भारत की मेजबानी की औपचारिक घोषणा की थी।
UNESCO की विरासत सूची के लिए संयुक्त नामांकन पर भी होगी चर्चा
इस मंच का एक प्रमुख उद्देश्य यूरेशियाई देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना है। इसके साथ ही प्राचीन सभ्यताओं की साझा विरासत, कला, साहित्य और परंपराओं को सामने लाने पर भी जोर दिया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक, SCO देशों के प्रतिनिधि UNESCO की विरासत सूचियों के लिए संयुक्त नामांकन दाखिल करने की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और एक-दूसरे पर पड़े प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में सहयोग की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। पहले संस्करण में भविष्य के आयोजनों के लिए रोडमैप और ढांचा तैयार करने पर भी विचार होगा।

