शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने केंद्र से उनके राज्य को तुरंत एक विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया. वह अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में भाग लिया
शिमला में एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए 12,000 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की मांग की और कहा कि सरकार अब तक की सबसे भीषण आपदाओं में से एक से उबरने की कोशिश कर रही है.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि भारी बारिश के कारण हुई तबाही में हिमाचल प्रदेश में 450 लोगों की जान चली गयी और 13,000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. उन्होंने हिमाचल में स्थापित 100 मेगावाट की शानन जलविद्युत परियोजना को मार्च, 2024 में लीज की अवधि समाप्त होने पर हिमाचल को सौंपने में पंजाब सरकार से सहयोग मांगा. इस विषय में केन्द्र सरकार से भी आग्रह किया गया है.
पराली जलाने का मुद्दा उठाया गया
इस बीच, दिल्ली में राज निवास के अधिकारी उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया और उनसे इस मुद्दे के समाधान के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया.अधिकारियों ने बताया कि बैठक में पराली जलाने सहित प्रदूषण का मुद्दा छाया रहा, जिससे सर्दियों के दौरान दिल्ली को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है.
पराली जलाने के मुद्दे का करें समाधान
अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उपराज्यपाल ने सभी पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने के मुद्दे के समाधान के लिए मिलकर काम करने का अनुरोध किया.
अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल ने इस तथ्य को सामने रखा कि पिछले साल जयपुर में क्षेत्रीय परिषद की बैठक में इस मुद्दे को उठाए जाने और चर्चा किए जाने के बावजूद, ‘‘विशेष रूप से पंजाब की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया. वहीं इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने SYL का मुद्दा भी उठाया.
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