नई दिल्ली: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के क्रीमी लेयर नियमों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दो साल का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि क्रीमी लेयर का फैसला केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए माता-पिता के पद और उनकी सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने 11 मार्च 2026 के अपने फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने केंद्र की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें फैसले को केवल भविष्य में लागू करने की अपील की गई थी। कोर्ट ने कहा कि फैसले को लागू करने में देरी करने का कोई ठोस और उचित कारण नहीं है।
केंद्र को मिला आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को केंद्र सरकार को इस फैसले को लागू करने के लिए छह महीने का समय दिया था। शुक्रवार को अदालत ने पाया कि यह समय सीमा पूरी हो चुकी है। इसके बाद सरकार को आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। हालांकि, केंद्र की दो साल की मोहलत देने की मांग स्वीकार नहीं की गई।
सिविल सेवा परीक्षा 2025 पर भी लागू होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला सिविल सेवा परीक्षा 2025 के तहत चयनित OBC उम्मीदवारों को सेवाओं के आवंटन में भी लागू होगा। अदालत ने कहा कि परीक्षा का परिणाम 6 मार्च 2026 को घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक सेवा आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसलिए इस प्रक्रिया में क्रीमी लेयर से जुड़े नए नियमों का पालन करना होगा।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस फैसले के आधार पर पहले से पूरी हो चुकी नियुक्तियों या चयन प्रक्रिया को दोबारा नहीं खोला जाएगा। इससे किसी अन्य व्यक्ति की वरिष्ठता पर भी अपने आप असर नहीं पड़ेगा।
क्या है पूरा विवाद?
यह मामला केंद्र सरकार के 8 सितंबर 1993 के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) और 14 अक्टूबर 2004 को जारी स्पष्टीकरण से जुड़ा है। 1993 के नियमों में OBC क्रीमी लेयर तय करते समय वेतन और कृषि से होने वाली आय को आय-सीमा की गणना से अलग रखा गया था।
लेकिन 2004 के पत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के वेतन को भी आय में शामिल करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, इससे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों और PSU या निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के बीच भेदभाव की स्थिति पैदा हुई।
केवल वेतन से तय नहीं होगी क्रीमी लेयर
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च के फैसले में कहा था कि किसी OBC उम्मीदवार को क्रीमी लेयर या नॉन-क्रीमी लेयर में रखने का फैसला केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए माता-पिता के पद, सेवा की श्रेणी और सामाजिक स्थिति जैसे पहलुओं को भी देखना जरूरी है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि 1993 के कार्यालय ज्ञापन में तय पद और स्थिति से जुड़े मानकों को नजरअंदाज करके केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय करना कानून के अनुसार सही नहीं है।
सरकार अपनी नीति बना सकती है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान और अदालत के तय सिद्धांतों के अनुसार आरक्षण तथा क्रीमी लेयर के मानदंडों को लेकर अपनी नीति बना सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इसी तरह के मामलों में जिन लोगों की याचिकाएं किसी अदालत या सक्षम प्राधिकरण के सामने लंबित हैं, उनके दावों पर संबंधित संस्थाएं अलग-अलग तथ्यों के आधार पर फैसला कर सकती हैं।

