नई दिल्ली: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) से Form 6, Form 7 और Form 8 के तहत दाखिल किए गए आवेदनों का एकीकृत आंकड़ा पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और एक अन्य याचिकाकर्ता ने दाखिल की है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ अंजलि भारद्वाज की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली SIR के दौरान नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने और प्रत्येक नोटिस जारी करने की वजह बताने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग ने सुनवाई से ठीक एक दिन पहले अपनी वेबसाइट पर खाली फॉर्म अपलोड किए थे। उन्होंने मांग की कि आयोग को यह भी बताने का निर्देश दिया जाए कि कितने लोगों ने Form 6, Form 7 और Form 8 के लिए आवेदन किया है।
क्या है Form 6, Form 7 और Form 8 का इस्तेमाल?
मतदाता सूची में नए मतदाता का नाम जुड़वाने के लिए Form 6 भरा जाता है। Form 7 का इस्तेमाल किसी मौजूदा मतदाता के नाम को हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है। वहीं, Form 8 के जरिए मतदाता अपने व्यक्तिगत विवरण में सुधार या बदलाव करा सकते हैं।
इससे पहले 28 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में सवाल उठाया था कि ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट’ (ASDD) श्रेणी के मतदाताओं के मामलों में Form 6 का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। अदालत ने सुझाव दिया था कि ऐसे मतदाताओं को Form 8 के जरिए अपना विवरण अपडेट कराने की अनुमति दी जा सकती है।
फर्जी Form 7 भरने वाले BLA पर कार्रवाई की सीमा बताई
एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए इसी पीठ ने कहा कि यदि बूथ लेवल एजेंट (BLA) गलत जानकारी देकर Form 7 दाखिल करते हैं, तो चुनाव आयोग के पास उनके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार सीमित है। अदालत ने कहा कि आयोग ऐसे एजेंटों को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, लेकिन इसके आगे उसके पास नियंत्रण के सीमित अधिकार हैं।
इस दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की, “इसके आगे उनका कोई नियंत्रण नहीं है।” यह मामला कांग्रेस नेता अली मेहदी की ओर से दाखिल अलग याचिका से जुड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब चुनाव आयोग को दिल्ली में SIR के दौरान Form 6, Form 7 और Form 8 के तहत आए आवेदनों का समेकित आंकड़ा पेश करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
