नई दिल्ली. ग्रामीण इलाकों में शौचालयों की स्थिति सुधारने और स्वच्छता सुविधाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ‘स्वच्छ शौचालय–गरिमामय भविष्य’ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों की जरूरतों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत गांवों में सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों की स्थिति का आकलन कर उनकी मरम्मत, रखरखाव और जरूरत के अनुसार सुधार किए जाएंगे। साथ ही, घरों में बने शौचालयों को भी साफ और उपयोग के योग्य बनाए रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) की ओर से इस अभियान का ई-शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विभाग के उप सचिव ने अभियान की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों की जानकारी दी। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) यानी SBM(G) की प्रगति पर प्रस्तुति दी गई। इसमें बताया गया कि देश के करीब 89.9 प्रतिशत गांव ODF Plus (Model) का दर्जा हासिल कर चुके हैं।
विश्व शौचालय दिवस 2026 की थीम से जुड़ा अभियान
संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शौचालय दिवस 2026 की थीम ‘Safe toilets. Equal futures.’ यानी सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य रखी है। यह थीम स्वच्छता को लैंगिक समानता और सम्मानजनक जीवन से जोड़ती है। इसी सोच के अनुरूप ‘स्वच्छ शौचालय–गरिमामय भविष्य’ अभियान तैयार किया गया है।
अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की सुविधाओं को बेहतर बनाना है, ताकि महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांगजनों को सुरक्षित, साफ और सुविधाजनक शौचालय मिल सकें। इसके तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में बने शौचालयों की भी जांच की जाएगी।
सामुदायिक और स्कूलों के शौचालयों की होगी मरम्मत
अभियान के तहत गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSC) और संस्थागत शौचालयों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इनमें स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत घर जैसे स्थान शामिल हैं। जहां मरम्मत, रखरखाव या पुनर्निर्माण की जरूरत होगी, वहां संबंधित विभागों और संस्थाओं के सहयोग से काम कराया जाएगा।
स्कूलों में शौचालयों की देखरेख के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) और आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। ग्रामीण परिवारों को भी अपने घरों में बने शौचालयों की मरम्मत और नियमित रखरखाव के लिए प्रेरित किया जाएगा।
सिंगल पिट शौचालयों को ट्विन पिट में बदलने की योजना
अभियान में गांवों में इस्तेमाल हो रहे शौचालयों की तकनीकी संरचना का भी आकलन किया जाएगा। जहां संभव होगा, वहां सिंगल पिट शौचालयों को ट्विन पिट शौचालयों में बदलने की योजना बनाई जाएगी। इसी तरह जिन सेप्टिक टैंकों में सोख्ता गड्ढे नहीं हैं, उन्हें जरूरत और तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार सोख्ता गड्ढों से जोड़ने पर काम होगा।
इसके अलावा, फीकल स्लज मैनेजमेंट (FSM) के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मशीनीकृत तरीके से सेप्टिक टैंक और अन्य शौचालयों की गाद निकालने की व्यवस्था का आकलन किया जाएगा। जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध है या जरूरत है, वहां उसे मजबूत करने की योजना बनाई जाएगी।
शौचालयों को साफ और आकर्षक बनाने पर भी जोर
अभियान के तहत केवल शौचालयों का निर्माण या मरम्मत ही नहीं, बल्कि उन्हें साफ-सुथरा और उपयोग के अनुकूल बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा। सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों में स्थानीय कला, दीवारों पर चित्रकारी, संकेतक और आसपास के क्षेत्र को बेहतर बनाने जैसे उपायों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
लोगों को अपने घरों के शौचालयों को भी साफ और व्यवस्थित रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही गांवों में खुले में शौच से मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखने के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि लोग लगातार शौचालयों का इस्तेमाल करें।
30 नवंबर तक पूरा करना होगा स्वच्छ सेवा आकलन
अभियान में स्वच्छ सेवा आकलन (Swachh Seva Aankalan-SSA) को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। गांवों और ग्राम पंचायतों में इस आकलन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जिन गांवों या पंचायतों में यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, वहां 30 नवंबर 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
जिन स्थानों पर SSA जमा किया जा चुका है, वहां आकलन के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी।
स्कूलों के बच्चों को भी अभियान से जोड़ने की तैयारी
अभियान के ई-शुभारंभ के दौरान SBM(G) की संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय मिशन निदेशक ऐश्वर्या सिंह ने कहा कि ‘स्वच्छ शौचालय–गरिमामय भविष्य’ अभियान की बुनियाद सभी के लिए सम्मान और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्कूल के बच्चों को स्वच्छता का भविष्य का संरक्षक बताते हुए उन्हें साफ-सफाई, शौचालयों के इस्तेमाल और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की जरूरत बताई।
उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की SBM(G) टीमों से स्कूल प्रबंधन समितियों तथा संबंधित विभागों के साथ तालमेल बनाने को कहा। इसका उद्देश्य बच्चों की अभियान में भागीदारी बढ़ाना और स्कूलों में स्वच्छता ऑडिट जैसी गतिविधियां आयोजित करना है।
पर्यटन स्थलों पर भी साफ शौचालयों की सुविधा पर ध्यान
संयुक्त सचिव ने अधिक लोगों की आवाजाही वाले स्थानों पर सामुदायिक शौचालयों को साफ और चालू रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। इनमें देश के प्रमुख पर्यटन स्थल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर स्वच्छ और उपयोगी शौचालय पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाते हैं। इसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
कार्यक्रम के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम और कर्नाटक की SBM(G) टीमों ने अभियान को लागू करने के लिए अपनी प्रस्तावित गतिविधियों और कार्ययोजनाओं की जानकारी दी।
कचरा प्रबंधन और हाथ धोने के प्रति भी जागरूकता
अभियान के तहत लोगों को व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता, साबुन से हाथ धोने, फीकल स्लज मैनेजमेंट और ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया जाएगा। कचरे के चार श्रेणियों में पृथक्करण (4-way segregation) और स्वच्छ सेवा आकलन के महत्व पर भी जानकारी दी जाएगी।
ई-शुभारंभ कार्यक्रम के अंत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अलग-अलग हितधारकों को अभियान से जोड़ने की अपील की गई। सरकार का उद्देश्य जनभागीदारी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता को मजबूत करना और शौचालयों को साफ, सुरक्षित तथा सभी के लिए सुलभ बनाना है।

