नई दिल्ली. सरकार जल्द MGNREGA को खत्म कर लाएगी, शुरू होने वाला है Viksit Bharat G Ram G ग्रामीण रोजगार योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA) को बंद कर Viksit BharatGuarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) VB—G RAM G BILL, 2025 से बदलने जा रही है। नई योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिन का अनस्किल्ड मैनुअल लेबर प्रदान किया जाएगा।
Viksit Bharat G Ram G योजना का उद्देश्य
नए बिल के अनुसार, यह कानून ग्रामीण विकास के लिए एक नया ढांचा स्थापित करेगा जो Viksit Bharat @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करना।
ग्रामीण सशक्तिकरण, विकास, समेकन और सतुरेशन को बढ़ावा देना।
जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, रोजगार-संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर और चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य करना।
इस योजना के तहत बनने वाले Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack में विभिन्न सार्वजनिक कार्य शामिल होंगे।
वित्तीय संरचना और खर्च
यह योजना केंद्र-राज्य संयुक्त वित्त पोषित (Centrally Sponsored Scheme) होगी। उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिए फंड शेयरिंग पैटर्न 90:10 होगा।
अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए फंड शेयरिंग 60:40 निर्धारित है।
MGNREGA में केंद्र सरकार 100% फंड प्रदान करती थी, जबकि नई योजना में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ गई है।
कृषि मौसम में काम पर प्रतिबंध
बिल में पहली बार यह प्रावधान शामिल किया गया है कि कृषि मौसम के दौरान VB G Ram G से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाएगा, ताकि पीक कृषि सीज़न में मजदूर उपलब्ध रहें।
“यदि किसी आवेदनकर्ता को आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है, तो उसे दैनिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।”
योजना की प्रबंधन संरचना
नई योजना के प्रबंधन के लिए बनाए जाएंगे,केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद (Central Gramin Rozgar Guarantee Council) इसमें अध्यक्ष, केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, मजदूर संगठन और कमजोर वर्ग के सदस्य शामिल होंगे।
राज्य स्तरीय परिषद (State Gramin Rozgar Guarantee Council)
प्रत्येक राज्य में योजना की निगरानी और समीक्षा के लिए बनाई जाएगी।
राष्ट्रीय स्तर की स्टियरिंग कमेटी (National Level Steering Committee)
राज्यों को आवश्यक फंड आवंटन, इंटर-मंत्रालय समन्वय और उच्च स्तरीय निगरानी का मार्गदर्शन करेगी।
पंचायती संस्थाएं जिला, इंटरमीडिएट और ग्राम स्तर पर योजना की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी की मुख्य प्राधिकारी होंगी।
बिल का विशेष प्रावधान
यह कानून किसी अन्य मौजूदा राज्य या केंद्र के कानून से ऊपर रहेगा।
यदि कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है जो इस बिल के समान रोजगार गारंटी और रोजगार की शर्तें देता है, तो राज्य सरकार के पास विकल्प होगा कि वह अपनी योजना लागू करे।MGNREGA की जगह आने वाली Viksit Bharat G Ram G योजना ग्रामीण रोजगार में नई दिशा देगी, ग्रामीण सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देगी, और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेगी।