नई दिल्ली. संसद का इस साल का मानसून सत्र लोकसभा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक बिना सत्रावसान के चलने वाला सत्र बन गया है। 18वीं लोकसभा का आठवां सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjournment Sine Die) कर दिया गया। हालांकि, इसके 83 दिन बाद भी राष्ट्रपति की ओर से सत्रावसान (Prorogation) की अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
संसद के सत्र को इस तरह समाप्त न किए जाने के कारण राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि सरकार जरूरत पड़ने पर कम समय के नोटिस पर विशेष बैठक बुला सकती है। माना जा रहा है कि परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े विधायी प्रस्तावों पर चर्चा या उन्हें पारित कराने के लिए ऐसा किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से ऐसी किसी योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इसे अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है।
जयराम रमेश ने सरकार पर लगाए आरोप
कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 82 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका सत्रावसान नहीं किया गया है। रमेश ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री परिसीमन विधेयकों को पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों की जानकारी विपक्ष को पहले क्यों नहीं दी जा रही है। रमेश ने सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाकर इन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करने की मांग की। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। ये कांग्रेस नेता के राजनीतिक आरोप हैं, सरकार की ओर से इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है।
क्या होता है Adjournment Sine Die और Prorogation?
संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना और पूरे सत्र को समाप्त करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। जब लोकसभा या राज्यसभा की बैठक को बिना अगली तारीख तय किए स्थगित कर दिया जाता है, तो इसे Adjournment Sine Die कहा जाता है। इसका मतलब है कि सदन की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन सत्र औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है।
वहीं, Prorogation यानी सत्रावसान का अर्थ संसद के पूरे सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करना है। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र का सत्रावसान करते हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति यह फैसला प्रधानमंत्री की सलाह पर लेते हैं। सामान्य प्रक्रिया में पहले सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है और उसके बाद सत्रावसान की घोषणा होती है।
विशेष सत्र बुलाने की क्या है संभावना?
संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं। सामान्य सत्र के लिए आमतौर पर करीब 15 दिन पहले सूचना देने की परंपरा है। हालांकि, संविधान के अनुसार संसद के दो लगातार सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
विशेष परिस्थिति में कम समय के नोटिस पर भी संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 15 के तहत अध्यक्ष को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित सदन की बैठक दोबारा बुलाने का अधिकार है। इसलिए सत्रावसान न होने की स्थिति में लोकसभा को कम समय के नोटिस पर फिर से बुलाना तकनीकी रूप से संभव है।
1987 में भी बोफोर्स विवाद के कारण हुआ था लंबा स्थगन
लोकसभा के इतिहास में इससे पहले सबसे लंबा Adjournment Sine Die वर्ष 1987 में हुआ था। उस समय आठवीं लोकसभा का आठवां सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ और बोफोर्स सौदे को लेकर हुए हंगामे के बीच 12 मई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सदन 76 दिनों तक औपचारिक रूप से सत्रावसान किए बिना रहा।
तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने नियम 15 के तहत 27 जुलाई से 28 अगस्त तक सदन की बैठक दोबारा बुलाई। इसी दौरान 6 अगस्त को बोफोर्स सौदे की जांच के लिए 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) गठित करने का प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ। इसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल थे। आखिरकार 3 सितंबर 1987 को सत्रावसान किया गया।
1989 में भी बोफोर्स मुद्दे पर हुआ था लंबा गतिरोध
वर्ष 1989 में भी बोफोर्स विवाद के कारण संसद की कार्यवाही लंबे समय तक प्रभावित रही। आठवीं लोकसभा के 14वें सत्र की शुरुआत 18 जुलाई को हुई थी और 18 अगस्त को इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बार करीब 61 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ।
बोफोर्स सौदे पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट सदन में पेश होने के बाद विपक्ष के करीब 100 सांसदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने नियम 15 के तहत 11 से 16 अक्टूबर के बीच सदन की बैठक दोबारा बुलाई। 13 अक्टूबर को सदन फिर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ और 20 अक्टूबर को सत्रावसान कर दिया गया।
इसके कुछ ही सप्ताह बाद राजीव गांधी सरकार सत्ता से बाहर हो गई और वीपी सिंह के नेतृत्व में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, जिसे भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया था।
2015 और 2021 में भी हुआ था लंबा स्थगन
एनडीए सरकार के कार्यकाल में भी संसद के सत्रों के बीच ऐसे लंबे अंतराल देखने को मिले हैं। अगस्त 2015 से 10 सितंबर 2015 तक 28 दिनों का अंतराल और 11 अगस्त से 31 अगस्त 2021 तक 20 दिनों का अंतराल उस समय के सबसे लंबे Adjournment Sine Die में शामिल थे।
संसदीय प्रक्रिया की पुस्तक Practice and Procedure of Parliament के अनुसार, सदन की बैठक को एक दिन, कई दिनों या अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है। लेकिन अनिश्चितकालीन स्थगन से सत्र अपने आप समाप्त नहीं होता। सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति का सत्रावसान आदेश जरूरी होता है।

