नई दिल्ली. भारत आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण में बड़ी छलांग लगा सकता है। इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश का सालाना सोलर आयात बिल शुरुआती 2040 के दशक तक 95 फीसदी से अधिक घट सकता है। फिलहाल भारत करीब 4.4 अरब डॉलर के सौर उपकरणों का सालाना आयात करता है।
ISMA की मंगलवार को जारी ‘Solar Manufacturing Vision 2047’ रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 2047 तक 89 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। इससे करीब 32.3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। हालांकि, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार की ओर से लगातार नीतिगत समर्थन और सोलर उपकरणों के पूरे उत्पादन तंत्र को देश में विकसित करना जरूरी होगा।
2047 तक 2,275 गीगावाट सोलर क्षमता का लक्ष्य
रिपोर्ट के अनुसार, भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता मौजूदा करीब 171 गीगावाट (GW) से बढ़कर 2047 तक 2,275 GW तक पहुंच सकती है। यह अनुमान ISMA के विजन रोडमैप पर आधारित है। वहीं, यदि मौजूदा सरकारी योजनाएं और नीतियां इसी गति से आगे बढ़ती हैं, तो सौर ऊर्जा क्षमता करीब 1,370 GW तक पहुंचने का अनुमान है।
वर्ष 2030 के लिए भी दोनों परिदृश्यों में अंतर बताया गया है। ISMA के विजन के अनुसार, तब तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 313 GW हो सकती है, जबकि मौजूदा नीतियों के तहत इसके 278 GW तक पहुंचने का अनुमान है।
हर साल 4.3 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्ष 2027 से 2047 के बीच सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में औसतन 4.3 अरब डॉलर सालाना निवेश की जरूरत होगी। प्रस्तावित निवेश का करीब 70 फीसदी हिस्सा सोलर सेल, इंगट, वेफर और पॉलीसिलिकॉन के उत्पादन पर खर्च किया जाएगा।
फिलहाल भारत में सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता 233 GW से अधिक और सोलर सेल उत्पादन क्षमता 50 GW से ज्यादा हो चुकी है। देश में इंगट और वेफर बनाने वाली शुरुआती इकाइयां भी काम कर रही हैं, जबकि पॉलीसिलिकॉन उत्पादन संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं।
32 लाख से ज्यादा लोगों को मिल सकता है रोजगार
ISMA की रिपोर्ट में सोलर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े रोजगार में भी बड़ी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल इस क्षेत्र में करीब चार लाख लोग काम कर रहे हैं। यह संख्या 2030 तक बढ़कर 7.4 लाख और 2047 तक 32.3 लाख हो सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार, केवल सोलर फैक्ट्रियों में सीधे मिलने वाले रोजगार की संख्या मौजूदा 1.4 लाख से बढ़कर 2030 तक और फिर 2047 तक 11.1 लाख तक पहुंच सकती है।
ISMA के महासचिव अमित मनोहर के मुताबिक, 89 अरब डॉलर के निवेश, 32 लाख से अधिक रोजगार और आयात पर निर्भरता में बड़ी कमी की संभावना घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाने के महत्व को दर्शाती है।
सोलर आयात बिल में कमी के लिए जरूरी हैं घरेलू सेल और वेफर
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मौजूदा सोलर आयात बिल में सोलर सेल की हिस्सेदारी करीब 69 फीसदी है। ऐसे में केवल सोलर मॉड्यूल का उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। सेल, वेफर, इंगट और पॉलीसिलिकॉन जैसे शुरुआती स्तर के उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है।
ISMA का अनुमान है कि उसके प्रस्तावित विजन के तहत भारत अगले दशक में सोलर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी उत्पादन श्रृंखला में घरेलू मांग को पूरा करने की स्थिति में आ सकता है।
PLI योजना से 8.4 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित
रिपोर्ट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को भी घरेलू सोलर उद्योग के विस्तार में अहम बताया गया है। जून 2026 तक इस योजना से जुड़ी परियोजनाओं में करीब 8.4 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, प्रोत्साहन के हर एक डॉलर के मुकाबले करीब चार डॉलर का निजी निवेश आया।
ISMA ने सरकार से Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) के तहत स्पष्ट समयसीमा तय करने, PLI परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और रूफटॉप सोलर तथा कृषि सौर योजनाओं के माध्यम से घरेलू मांग बढ़ाने की सिफारिश की है।
