नई दिल्ली. दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई अहम कदमों की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से ‘No PUC, No Fuel’ नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके तहत जिन वाहनों के पास वैध Pollution Under Control यानी PUC Certificate नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।
Construction और Demolition पर भी रोक
सरकार ने सर्दियों के दौरान धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण गतिविधियों पर भी चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाली Demolition Activities और खुले में होने वाले Civil Construction Work पर रोक रहेगी।
इसके अलावा, प्रदूषण की गंभीर स्थिति वाले समय में 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक Construction और Demolition Activities पर पूरी तरह रोक लागू करने की योजना है। इसका उद्देश्य सर्दियों में प्रदूषण बढ़ाने वाले प्रमुख स्रोतों को नियंत्रित करना है।
सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव
Winter Pollution Measures के तहत दिल्ली में सरकारी कार्यालयों के कामकाज के समय में भी बदलाव किया जाएगा। 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक MCD के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे, जबकि GNCTD के कार्यालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा।
50 फीसदी कर्मचारियों को Work From Home
दिल्ली सरकार ने Government और Autonomous Offices में 50 फीसदी Work From Home व्यवस्था लागू करने का भी निर्देश दिया है। इसके तहत आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि बाकी 50 फीसदी कर्मचारी कार्यालय से काम करेंगे। यह व्यवस्था भी 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहने वाली है।
सरकार का यह पूरा Winter Pollution Action Plan सर्दियों में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बिगड़ने की आशंका को देखते हुए तैयार किया गया है। इसमें वाहनों से होने वाले प्रदूषण के साथ-साथ निर्माण कार्य, धूल और कार्यालयों से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है।